काठमाडौँ । प्रस्तावित वैकल्पिक विकास वित्त कोषको पुँजी संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा अर्थ समितिका सांसदहरू र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच फरक मत देखिएको छ ।
‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा वैकल्पिक विकास वित्त कोषको अधिकृत पुँजी रु एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु. २५ अर्ब हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ समितिका सदस्यहरूले उक्त पुँजी संरचना बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी बढाउन नसकिने बताएका छन् । विद्यमान पुँजी संरचना अनुसार नै विधेयक अघि बढाउने तर भोलिका दिनमा पुँजी संरचना बढाउन सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिन सकिने गरी अर्थ समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
“मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अधिकृत पुँजी वा चुक्ता पुँजी बढाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गर्ने निर्णय भएको छ”, समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भने । समितिको आजको बैठकले विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदनसमेत पारित गरेको छ ।
विधेयकमाथिका यसअघिका छलफलमा समेत सांसदहरूले कोषको पुँजी बढाउनुपर्ने धारणा समितिमा राख्दै आएका थिए । आज प्रतिवेदन पारित गर्नुअघि पुँजी संरचना बढाउनुपर्ने भन्दै अघिकांश सांसदहरूले आफ्नो मत राखेका थिए । तर अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले चुक्ता पुँजी र अधिकृत पुँजीबारे विधेयकमा प्रस्तावित संरचनाले ठूला आयोजनामा लगानी गर्नका लागि समस्या नहुने भएकाले त्यसलाई बढाउन उपयुक्त नहुने धारणा समितिमा राखेका थिए । अर्थसचिवको जवाफबाट समितिका सांसदहरू विश्वस्त हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेललाई समितिमा बोलाएर पुँजी संरचना बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने बारे समितिका सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए ।
“हामीले विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने भनेर कानुन बनाउँदै छौँ । नयाँ खालको कोष ल्याउने भनिएको छ, तर रु. २५ अर्ब चुक्ता पुँजी र रु. एक खर्ब अधिकृत पुँजीको यति सानो कोषलाई जनताले पत्याउँदैनन् । जनतालाई आशा जगाउने गरी पुँजी वृद्धि गरेर जानुपर्छ”, समितिका सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको भनाइ थियो । सांसदहरू छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे), जुलीकुमारी महतो (महासेठ), नारायणी शर्मा, मेटमणि चौधरीले पनि पुँजी बढाएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर अर्थमन्त्री पौडेलले कोषको प्रस्तावित पुँजी संरचनाभन्दा बाहिर जान नसकिने अडान लिए ।
“हामीले जनतालाई सही कुरा बताएर आशा जगाउने हो । कोषका लागि यस वर्षको बजेटमा राखिएको भन्दा बढी रकम खोज्न सकिँदैन । पुँजी बढाउने हो भने कुनै योजनाको बजेट काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न मिल्दैन”, अर्थमन्त्री पौडेललेको भनाइ थियो । त्यस्तै, ठूलो लगानीका आयोजना अघि बढाउनका लागि कोषको पुँजी संरचना बाधक नहुने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।
सांसदहरूले पुँजी बढाउनुपर्ने र अर्थमन्त्रीले बढाउन नसकिने धारणा राखेपछि अर्थ समितिले ‘मध्यमार्गी बाटो’ भन्दै अहिले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकै आकारमा अघि बढाउने र भोलिका दिनमा पुँजी बढाउन सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी रु. एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु. २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् रु. १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले पनि कोषको शेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान अर्थ समितिले विधेयकमा थपेको छ ।
त्यस्तै, अर्थ समितिले कोषको संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ । यसअघि विधेयकमा कोषमा अर्थसचिव अध्यक्ष रहने गरी सञ्चालक समितिको मात्रै व्यवस्था गरिएकोमा अर्थ समितिले त्यसभन्दा माथि निर्देशक समिति रहने गरी संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्यसचिव र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहने गरी अर्थ समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिज जन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्ने गरी अर्थ समितिले विधेयकमा थप गरेको छ । विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोड बेलगायत संरचना निर्माण एवं सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि, रु एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतबापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन ।
त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
