२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोलाई उपचारका लागि नजरबन्द नगर्न अदालतबाट स्वीकृति

अ+ अ-

एएफपी । ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई सर्वोच्च अदालतले उनलाई ‘कू’ को षडयन्त्र रचेको अभियोगमा दोषी भए नभएको सुनसुवाईपछि फैसला गर्नुभन्दा केही हप्ताअघि स्वास्थ्य उपचारका लागि नजरबन्दको अवस्थाबाट स्वतन्त्र छाडिदिन स्वीकृति दिएको छ । 

सन् २०२२ को चुनावमा ब्राजिलका वर्तमान वामपन्थी नेता लुइज इनासियो लुला डा. सिल्भासँग पराजित भए पनि पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारोमाथि सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर जनतासमक्ष आफ्नो मुद्दा राख्न नपाउने न्यायिक प्रतिबन्धको उल्लंघन गरेका ७० वर्षीय बोल्सोनारोलाई अगस्टको सुरुदेखि नै नजरबन्दमा राखिएको थियो । 

बोल्सोनारोका वकिलले सन् २०१८ मा राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव प्रचारका क्रममा भएको छुरा प्रहारबाट उत्पन्न ‘ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल’ समस्याका कारण चिकित्सकीय उपचार प्राप्त गर्न एक न्यायाधीशले उक्त उपायलाई अस्थायी रूपमा हटाउन सहमति जनाएका हुन् । 

पूर्वराष्ट्रपतिका कानुनी सहयोगीले बोल्सोनारोको पुरानो ‘रिफ्लक्स’ र बाडुलीका लक्षणहरू’ उल्लेख गर्दै आन्द्राको इन्डोस्कोपीसहित परीक्षणको लागि अस्पताल जान आवश्यक रहेको अदालतमा गरिएको अपिलमा उल्लेख छ । 

बोल्सोनारो शनिबार बिहान राजधानी ब्रासिलियाको एक मेडिकल सेन्टरमा पुगी ब्राजिल, इजरायल र अमेरिकी झण्डासहित आफूलाई पर्खिरहेका करिब २० जना समर्थकलाई अभिवादन गरी बिदा भएका हुन् ।

अदालतले बोल्सोनारोलाई आठ घण्टा अस्पताल मै बस्न अनुमति दिएको थियो भने उनी त्यसपछि ब्रासिलियास्थित आफ्नो निवासमा फर्किएका थिए ।

ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देश ब्राजिलको नेतृत्व गरेका बोल्सोनारोविरुद्ध लगाइएको ‘कू’ को अभियोगमा सेप्टेम्बर २ मा फैसला गर्ने भएको छ ।

दोषी ठहरिएमा उनलाई ४० वर्षको जेल सजाय हुनसक्छ ।

बोल्सोनारोले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी बोल्सोनारोमाथि मुद्दा चलाइएको भन्दै उनको समर्थन र बतृमान् सरकारको विरोधमा ब्राजिलमाथि कर लगाउने निर्णय गरेका छन् । 

बोल्सोनारोको ‘राजनीतिबाट प्रेरित उत्पीडन’ को हवाला दिँदै ट्रम्पले ब्राजिलका धेरै आयातमा ५० प्रतिशत कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।