२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसी पुनः सक्रिय, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा २१ अर्ब ६३ करोड लगानी गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट सञ्चालित वैदेशिक सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पुनः सक्रिय भएको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २१ अर्ब ६३ करोड (१५‍.४५ करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धताका साथ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए-नेपाल) र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा बिहीबार दुई प्रमुखबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी साझेदारीमध्ये एउटाका रूपमा रहेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको सफल कार्यान्वयनप्रति दुवै सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

एमसिए-नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे-नयाँ दमौली प्रसारणलाइनको निर्माण सम्झौता एन्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली-नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गरेको छ ।

संयुक्त लागत १५.४५ करोड अमेरिकी डलर रहेका यी सम्झौताअन्तर्गत १८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसिसी का कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसिसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधि, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको उपस्थितिमा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसिसी का कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसिसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनः पुष्टि गरेको बताए ।

उनले नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको विचार व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सब स्टेसनहरू निर्माणसम्बन्धी नेपाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको सराहना गर्दै यस कार्यक्रमका लागि सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताए।

उनले बिहीबार भएको निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धि मात्र नभई नेपालको विकास र समृ‌द्धिप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक भएको बताए ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले यस साझेदारीमार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र आर्थिक पूर्वाधार मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि तीव्र पारेको जिकिर गरे ।

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले गौरव आयोजनाप्रति नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित भएको धारण राखे ।

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गरिएको ६९ करोड ७० लाख डलरको लगानी हो ।

विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमा पार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तर आबद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुऱ्याउन एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट तयार गरिएको हो ।