२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिया उद्योगका लागि लिएको जमिन घर-जग्गा व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न नपाउने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ। चिया उद्योग र कृषि फार्मलगायत प्रयोजनको लागि लिएको हदबन्दी छुटको जमिन घर–जग्गा व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न नपाउने गरी भूमि विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

सांसदहरूलाई वितरण गरिएको विधेयकको पृष्ठ २ मा यस्तो प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा २ को बुँदा ४ मा राख्ने गरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ-यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट घर(जग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाउँमा रहेको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा सम्बन्धित स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

यसमा थप प्रतिबन्धित वाक्य थपेर चिया उद्योग र कृषि फार्म लगायत प्रयोजनको लागि लिएको हदबन्दी छुटको जमिन घर-जग्गा व्यवसायमा रूपान्तरण गरेर बेच्न नपाउने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘तर प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको सर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर–जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर-जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घर-जग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरीमा यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ एपार्टमेन्ट निर्माण गरी यस दफा बमोजिम वेवविखन गर्न पाइने छैन ।’

यसको सट्टा अर्को शब्द राख्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

वा राखेर अगाडि भनिएको छ, ‘ तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक कृषि फार्म, चिया उद्योग लगायतका व्यावसायिक कृषि उद्योग वा प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्थाले हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा स्थापनाको उद्देश्य विपरीत हुने गरी उपयोग गर्न वा बाँझो राख्न वा उद्देश्य परिवर्तन गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण गरी त्यस्तो जग्गाको विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’