२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एआईको प्रयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्नेमा सञ्चार मन्त्री गुरुङको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)को अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

३१औँ विश्वआदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले  यहाँ आज आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजाति र कृत्रिम बौद्धिकता: अधिकारको रक्षा र भविष्यको निर्माण’ विषयमा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले भने, “जसले आज एआईको प्रयोगबाट विकास गरेको छ, त्यसले लाभ लिएको अवस्था छ, संसारका धनी वा गरिब सबै देशले एआईबाट अधिकतम लाभ लिन सक्छन् ।”

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले अहिले विकासको हरेक प्रक्रियामा एआईको प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, पर्यटन, उद्योग र विपत्ति व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढाउने गरी काम भइरहेको पनि बताए।

आदिवासी जनजातिका विषयमा संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत अधिकारको खोजी गरी त्यसको कार्यान्वयन र थप अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ  छ । उनले भने, “एआई हाम्रो लागि अवसर हो, यसको ठिक ढंगले प्रयोग गर्न जानिएन भने चुनौती बढ्दै जान्छ, ती चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफलहरू भएका छन् ।” 

आजभन्दा ४३ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघ, आदिवासी जनसङ्ख्या सम्बन्धी कार्य समूहको प्रथम बैठक सन् १९८२ को ९ अगष्टमा बसेको दिनको स्मरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेपछि हरेक वर्षको ९ अगष्टलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययनअनुसार विश्वभरका आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ६० करोडभन्दा बढी छ र यो विश्व जनसङ्ख्याको करिब ७५ प्रतिशत हो । उनीहरू विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा बसोबास गर्दछन् । विश्वमा बोलिने सात हजारभन्दा बढी भाषामध्ये दुई तिहाइ अर्थात् पाँच हजारभन्दा बढी भाषा आदिवासी जनजातिले प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

नेपालमा बोलिने १२४ मध्ये ९३ भाषा आदिवासी जनजातिका भाषाहरू हुन् । विश्वमा प्रचलित ८० प्रतिशत खाद्य उत्पादन आदिवासी ज्ञानमा आधारित छ । 

भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको २८ प्रतिशत भूभागमा आदिवासी जनजातिको बसोबास छ र उनीहरू ८५ प्रतिशत जैविक विविधताका संरक्षक पनि हुन् । 

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले विशिष्ट ज्ञान र सीपका धनी आदिवासी जनजाति समुदायलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व दुवै भएको उल्लेख गरे ।