२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती सरकार र दलहरुबीच बजेटको त्रुटि सच्याउने लिखित सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि सांसद र दलहरूले उठाएका सवालको कार्यान्वयनमा सहमत भएको छ ।

आज बिहीबार दिउँसो प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन पूर्व सरकारले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउनेदेखि अनाधिकृत रूपमा बजेटमा समावेश भएका आयोजाहरुमाथि छानबिन गर्न लिखित सहमति गरेको हो । लिखित सहमतिपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक ६ बजे सञ्चालन गरिएको थियो ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालगायतका दलहरुबीच ८ बुँदे सहमति भएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले आव २०८२/०८३ को प्रदेश सभामा पेश भएको विनियोजन विधेयकमाथि देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडी बढ्ने दलहरुबीच सहमति भएको जानकारी दिए ।

लिखित सहमतिमा प्रदेश सभामा पेश भएको विनियोजन विधेयकमा भएका नीतिगत त्रुटिलाई आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । अनाधिकृत रूपमा बजेट कार्यक्रममा समावेश आयोजनाहरूको आवश्यक छानबिन गरी मात्र कार्यान्वयन गर्ने र १० लाख भन्दा माथिका सबै आयोजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा अपुग भएको बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने र कम रकम भएका क्रमागत आयोजनाहरूमा आवश्यकताको आधारमा रकम थप गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भएको हो ।