काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले एकीकृत आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका हुन् ।
‘अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ । सधैँ आयोग बाँड्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक पटक अन्त्य भइसकेको कुरामा केही जोखिम उठाउने आँट पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले दलित र भूमिहीनको हकमा बसोबास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरूलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले अव्यवस्थित बोसवासी, सुकुम्वासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताए ।
‘सम्बन्धित पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहीनहरूलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा दिन त हाम्रो कानुनले दिँदैन तर सरकारी ऐलानी जग्गामा देखाएर आयोगले त्यसमा राखिदिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए ।
उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
