काठमाडौँ । संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेका बेला दुई सांसदका अभिव्यक्तिले राजनीतिमा व्यापक तरंग ल्याएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको विवादास्पद भनाइ संसदबाटै हटाइएको छ ।
आफ्नै नेताप्रति काँग्रेस सांसदको असन्तुष्टि
रामेछापबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले सहरी विकास मन्त्री सिंहले बजेट योजनाको वितरणमा आवश्यकताको आधार नअपनाएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा आफ्नै नेतृत्वको आलोचना गरे ।
उनले भने, “काठमाडौँ बसेर काठमाडौँकै योजना मात्रै ल्याउने प्रकाशमान सिंह देशभरिको नेता बन्न सक्दैनन् ।” सांसद तामाङले बजेट वितरणको असमानताको विरोध गर्दै पार्टीभित्र यसको हिसाब–किताब १५औँ महाधिवेशनमा हुने चेतावनी समेत दिए ।
“तपाईँ सुध्रिनुहोस् भनेर भनिएको हो । हरेक मान्छेले तपाईँलाई च्याप्दै ल्याएको छ,” उनले संसदमै भने, “१५औँ महाधिवेशनमा तपाईँले गरेका कामको पनि छलफल हुन्छ । हामी पनि चुनाव जितेर आउनेछौँ ।”
उनले यो विषय पार्टीको बैठकमा उठाउन खोजे पनि छलफल हुने वातावरण नबनेको भन्दै संसद्मै बोल्नुपरेको उल्लेख गरे ।
सांसद तामाङले बजेट योजनामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत पक्षपाती भएको आरोप लगाए । “सहरी विकास मन्त्री र अर्थमन्त्रीले मितजस्तै योजनाको साटासाट गरेका छन्,” उनले कटाक्ष गरे ।
तामाङले सिंह र पौडेल दुवैले २०८४ को निर्वाचनमा जितेर फेरि संसद्मा नआउन् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरे । “अबको चुनावमा दुवै पराजित होऊन् भन्ने चाहन्छु,” उनले भने ।
अमरेश सिंहको विवादास्पद भनाइ संसदबाट हटाइयो
सर्लाहीका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको अभिव्यक्तिले संसदमा अर्को बहस खडा ग¥यो । विनियोजन विधेयक २०८२ माथिको छलफलमा बोल्दै सिंहले बजेट नपरेका जिल्लाहरूलाई अर्को देशलाई ‘लिजमा दिनुपर्ने’ टिप्पणी गरेपछि संसदमा हंगामा मच्चियो ।
एमालेका सांसदहरूले उनको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती भन्दै तीव्र विरोध जनाए । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले कारबाहीको माग गर्दै भने, “यस्ता राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सहन सकिँदैन । अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाएर कारबाही होस् ।”
सत्तारुढ दलका अन्य सांसदहरू पनि विरोधमा उभिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको अभिव्यक्तिलाई असंसदीय ठहर गर्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए ।
सभामुख घिमिरेले भने, “नेपालको भूमि अरू मुलुकलाई लिजमा दिनुपर्छ भन्ने असंसदीय भाषा हो । त्यसैले संसदको रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिन्छु ।”
सांसद सिंहले भने संसदमा बोल्न नदिएको र आफ्ना क्षेत्रहरू बजेटमा बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरे । “मेरो क्षेत्रलाई बजेट नदिएर राज्यले भेदभाव ग¥यो, बोल्न नदिएर संसद्ले अन्याय गर्यो,” उनले भने ।
दुई सांसदका अभिव्यक्तिले देखाएको संकेत
सांसद तामाङको आलोचना सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असन्तोषको प्रतीक हो भने स्वतन्त्र सांसद सिंहको भनाइले बजेट वितरणमा रहेको असमानता र क्षेत्रीय विभेदप्रति गहिरो असन्तोष देखाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यसबारे सांसदहरू बीच औपचारिक छलफल भइरहे पनि संसदमा यसरी स्पष्ट र भावुक रूपमा असन्तुष्टि पोखिनुले राजनीतिक स्थायित्व र पारदर्शी शासन प्रणालीको सवाल पुनः उठेको छ ।
