काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरूलाई ३ दिनभित्र उपयुक्त जिम्मेवारी तोक्न र आगामी बजेट निर्माणको चरण सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ।

कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न सबै सचिवहरूलाई जोड दिन भनेका छन् ।

परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, हाल कतिपय मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको, कतिपय कर्मचारीलाई समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखिएको र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नभई तल्लो पद वा श्रेणीका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको गुनासोप्रति कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसअघि मिति २०८१/०५/२७ मा जारी पत्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त पदको विवरण एकिन गरी कर्मचारी सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न र सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको थियो।

त्यस्तै, मिति २०८१/०९/२१ मा गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम ३ दिनभित्र जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिइएको थियो। साथै, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रत्येक महिना हुने सचिव बैठकमा पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्न नहुने र सरुवा, काज तथा पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्णय भएको स्मरण गराइएको छ।

यो परिपत्रले सबै मन्त्रालयहरूलाई तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्र कर्मचारी सरुवा वा पदस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।

कुनै विशेष कारणबिना एउटै कार्यालयमा कर्मचारीलाई दोहोर्‍याएर सरुवा वा पदस्थापन नगर्न र समयावधि नपुगी बारम्बार सरुवा नगर्न पनि सचिव पौडेलले जोड दिएका छन्। साथै, बजेट निर्माणको समय भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई बजेट निर्माणको चरण सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र सरुवा नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

सचिव पौडेलले यो निर्देशनको पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मुख्यसचिवलाई समेत यो विषयमा जानकारी गराइएको छ।

मन्त्रालयहरूको मनलाग्दी नियन्त्रणका रोक्न यो निर्देशन जरुरी भए पनि अटेरी कर्मचारीलाई तह लगाउन कारवाहीको डन्डा नै अपरिहार्य देखिन्छ ।