नेपालको संविधानले नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी राज्य संयन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्ने दृष्टिकोण राखिएको छ। नेपाल राजनीतिक रूपमा पुनर्संरचित भएपनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको बाटोमै अल्मलिएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाको मुख्य आधार कर्मचारी प्रशासन हो। कर्मचारी प्रशासनलाई कानूनी वैधता दिने संयन्त्र निजामती सेवा हो।

वि.सं. २०४९ मा ल्याइएको नेपालको निजामती सेवा ऐनले नयाँ संविधानको मर्मलाई आत्मसातीकरण गर्न सकेन, तसर्थ नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संविधान तथा समसामयिक परिवर्तन अनुकूलको बनाउन जरूरी छ। तसर्थ नयाँ ऐनको रूपमा यसको प्रस्तावित मस्यौदा तयार भई संसदमा छलफलको चरणमा छ। नयाँ विधेयकमा छलफलमा रहेका धेरै विषयहरूमध्ये एक विषय हो, कुलिङ-अफ पिरियड्स। कुलिङ-अफ पिरियड्सको विषय घुम्ने ढोका(रिभोल्भिङ डोर) अभ्याससँग सम्बन्धित भएकाले यहाँ यसै विषयमा सामान्य चर्चा गरिनेछ।

के हो घुम्ने ढोका अभ्यास ?
घुम्ने ढोकाले निजी क्षेत्रबाट सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा वा सरकारी क्षेत्रबाट सरकारी क्षेत्रका संवैधानिक, नियमनकारी तथा निजी क्षेत्रका पदहरूमा स्थानान्तरण हुनु वा पद लिनुलाई जनाउँछ। यसले सार्वजनिक रोजगारी पछिको रोजगारी (पोस्ट इम्प्लोयमेन्ट जब) समेतलाई जनाउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, २०१० का अनुसार रिभोल्भिङ डोर अभ्यासले सार्वजनिक कार्यालय र निजी कम्पनीहरूबीच व्यक्तिहरूको आवागमन हो र यो शब्दले व्यक्तिहरू सरकारी संयन्त्रबाट निजी क्षेत्रमा र निजी क्षेत्रबाट सरकारी संयन्त्रहरूमा हुने पदीय आवागमनलाई जनाउँछ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूबीचको यो आवागमन सधैं खराब हुन्छ भन्ने हुँदैन बरु सरकार र व्यवसायमा नवीनता, पारदर्शिता र फरक दृष्टिकोण ल्याउन बढी लाभदायक हुन सक्छ। यदि नियमन र निरीक्षणको अभाव छ भने यसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट र दुरुपयोग निम्त्याउने, अनुचित रूपमा नयाँ रोजगारदातालाई फाइदा पुर्‍याउने, सरकारी संयन्त्र तथा सूचनाहरूको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन सक्दछ। पहिलो, सार्वजनिक क्षेत्रबाट सरकारी नियमन, संवैधानिक निकाय, निजी, गैर-सरकारी, कूटनीतिक, परामर्शदाता तथा पैरवी जस्ता क्षेत्रहरूका प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारी नियुक्त हुने कार्य जसलाई पोस्ट इम्प्लोयमेन्ट जब पनि भनिन्छ, सार्वजनिक अधिकारीहरू (निर्वाचित वा नियुक्त) र उच्च निजामती सेवकहरू ती पदहरूमा आकर्षित हुन सक्छन् जहाँ तिनीहरूको सरकारी अनुभव, भित्री ज्ञान र नेटवर्किङको कारण आफ्नो विशेषज्ञतालाई निरन्तरता दिन, बढी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न तथा नयाँ रोजगारदाता संस्थालाई बढी भन्दा बढी फाइदा पुर्‍याउन सक्दछ भने नयाँ रोजगारदाता पनि यस्ता विशेषज्ञ तथा सरकारी संयन्त्र तथा सूचनामा पहुँच भएको व्यक्तिको खोजीमा रहिरहन्छ। यदि नियमन र निरीक्षणको अभाव छ भने यसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट र दुरुपयोग निम्त्याउने, अनुचित रूपमा नयाँ रोजगारदातालाई फाइदा पुर्‍याउने, सरकारी संयन्त्र तथा सूचनाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन सक्दछ।

दोस्रो, निजी क्षेत्रका कर्पोरेट कार्यकारी तथा अधिकारीहरूको नियुक्ति सरकारका प्रमुख सार्वजनिक कार्यालयहरू, नियमन निकायहरू, संवैधानिक पदहरू, कूटनीतिक पदहरूमा हुन्छ जहाँ तिनीहरूको निजी क्षेत्रमैत्री तथा बजारमुखी राम्रा गुणहरू पारदर्शिता, कार्यकुशलता, बजारमैत्री शासकीय प्रविधिको प्रयोग, संगठनमा दरिलो पकड, माथिदेखि तल तथा तलदेखि माथि स्वचालित सूचना संयन्त्र, समन्वयात्मक अभ्यास जस्ता कार्यले निर्णय प्रक्रिया छरितो पारी नतिजामुखी कार्यहरू हुन्छ भने नियमन र निरीक्षणको अभावमा सरकारी नीति निर्माण, खरिद निर्णयहरू र नियमन विधिहरूमा व्यवसाय-उन्मुख पूर्वाग्रहीपन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट र दुरुपयोग निम्त्याउने पनि हुन सक्दछ।

चाहे सार्वजनिक क्षेत्रबाट होस् वा निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रबाट होस्, यस्ता नियुक्तिहरू पाउन नियुक्तिपूर्व नै सार्वजनिक अधिकारी तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई लोभलालच देखाउने, उनको इच्छाअनुसार संस्थाको अहित हुनेगरी काम गर्ने, स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, सम्भावित रोजगारदातालाई फाइदा पुर्‍याउने जस्ता पक्षपाती निर्णयहरू गर्न सक्दछ। संसारमै र नेपालमा समेत यस्ता धेरै घटनाहरू भएका छन् जसले अनियमित घुम्ने ढोका नियुक्तिको जोखिमलाई देखाउँछन्।

घुम्ने ढोका नियमनका दायराहरू
माथि नै भनिसकियो सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूमा घुम्ने ढोका प्रवेशमा र कार्यान्वयनमा प्रशस्त अवसर तथा जोखिमहरू छन्। अवसर तथा राम्रा कामहरूको भन्दा पनि जोखिमहरू कहाँ-कहाँ हुन्छन् तथा कुन क्षेत्रमा बढी जोखिमहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा रहने पदहरूमा प्रवेशपूर्व, प्रवेशपश्चातको काम गराइमा विशेष नियमनको जरूरी छ।

खासगरी राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, न्यायिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा डोर प्रवेश र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय घटना र अभ्यासहरूका आधारमा नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू खासगरी जस्तै मन्त्री र संसदका सदस्यहरू, राजनीतिक सल्लाहकारहरू जस्तै राष्ट्रप्रमुख, सभामुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकारहरू, अवकाश हुनै लागेका तथा भर्खर अवकाश भएका वरिष्ठ सार्वजनिक पदाधिकारीहरू, राज्यको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रबन्धकहरू, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू, कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक नियुक्त हुने सरकारी संस्थाहरू, सरकारी नियमनकारी संस्थाहरू, न्यायाधीशहरू, केन्द्रीय बैंक तथा अन्य प्रमुख बैंकका कार्यकारीहरू तथा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट हुन सक्ने अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा नियुक्तिपश्चातको कार्यहरू यो दायरामा पर्दछन्।

घुम्ने ढोका नियमनका तरीका र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू
संसारभरका अभ्यासहरू हेर्दा घुम्ने ढोकाको जोखिम नियमन गर्न देश परिस्थिति अनुसार केही साझा र केही फरक-फरक अभ्यासहरू अपनाइएको छ। ओईसीडी (२०१०; २०१४) का अनुसार सार्वजनिक रोजगारी पूर्व र पछिको नियुक्तिमा उत्पन्न हुन सक्ने कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टलाई रोक्न र समाधान गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। अमेरिकामा, “रिभोल्भिङ डोर” लाई सम्बोधन गर्ने प्रावधानहरू मुख्यतया कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट रोक्न र सरकारी हितको रक्षा गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ जहाँ सार्वजनिक अधिकारीहरू सरकारी सेवा छोडेपछि लबिङ वा सल्लाहकारको कार्य गर्दछन्। यी प्रावधानहरूमा कुलिङ-अफ पिरियड्स, लबिङ प्रतिबन्धहरू र गोप्य जानकारी प्रयोग गर्न निषेधका नियमहरू समावेश छन्।

संसारभरका केही अभ्यासहरू हेरौं।

क) आचार संहिता तथा एथिक्स मापदण्ड अन्तर्गत राखेर
ख) रोजगारी मापदण्ड कानून तथा नियमहरूमा प्रावधानहरू राखेर
ग) स्वतन्त्र सल्लाहकारी निकायको व्यवस्था गरेर
घ) कानून तथा नियम मार्फत नियमन गरेर
ङ) कुलिङ-अफ पिरियड्सको व्यवस्था गरेर
च) सार्वजनिक रोजगारी पछिको रोजगारी सम्बन्धमा विशिष्ट दिशानिर्देशहरू बनाएर
छ) निरुत्साहित गर्ने प्रतिबन्धहरू तथा नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर
ज) कार्यान्वयन संयन्त्र बनाएर

क) आचार संहिता तथा एथिक्स मापदण्ड
रिभोल्भिङ डोर अभ्यासको आवश्यकता पनि छ र जोखिम पनि छ। उच्च सुशासन भएका मुलुकहरूका लागि यो कानूनी प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण भन्दा पनि एथिक्सको विषय तथा अभ्यास हो। तसर्थ त्यस्ता देशहरूमा रिभोल्भिङ डोर अभ्यासमा हुन सक्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्न कानून तथा नियममा व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि आचार संहिता तथा एथिक्सका मापदण्ड बनाएर पालना गर्ने गरिन्छ। यस्तो अभ्यास क्यानडा र बेलायतमा हुने गरेको छ। यी देशहरूमा संहिताहरू विशेष महत्त्वपूर्ण छन् अनि अपेक्षित कार्य र आचरणको लागि स्पष्ट मानक रूपरेखा बनाएर नियमन गर्ने अभ्यास छ तसर्थ यी संहिताहरू विशेष महत्त्वपूर्ण तथा कानूनहरूको पूरक हुन सक्छन् (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल २०१०)।

बेलायतमा सार्वजनिक पछिको रोजगारी सम्बन्धी नियमहरू निजामती कर्मचारीहरू र मन्त्रीहरूको लागि व्यावसायिक आचार संहितामा समेटिएका छन्। यस ढाँचा भित्र, पूर्व मन्त्रीहरू र वरिष्ठ सार्वजनिक सेवकहरूले नयाँ रोजगारी लिनु अघि अकोबासँग परामर्श लिन आवश्यक छ। व्यक्तिको विगत र अपेक्षित भविष्यका जिम्मेवारीहरूमा निर्भर गर्दै, समितिले कुलिङ-अफ पिरियड्सको सल्लाह दिन सक्छ वा रोजगारीको प्रकृतिमा अन्य सर्तहरू लगाउन सक्छ। अकोबाले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्छ, जो नियुक्तिले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन भनेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी राख्छन् (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल युके २०११)। अकोबा भनेको प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त सात सदस्यहरूको समिति हो। समितिका सदस्यहरूमा तीनवटा मुख्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, एक वरिष्ठ निजामती कर्मचारी, एक कूटनीतिज्ञ, एक सैन्य अधिकारी र व्यापार समुदायका एक वरिष्ठ प्रतिनिधि (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल युके २०११) समावेश छन्।

ख) रोजगारी कानून, मापदण्ड तथा नियमहरूमा प्रावधान
केही देशहरूमा रोजगारी सम्बन्धमा विशेष कानून र नियमहरूको व्यवस्था छ। कुनै पनि रोजगारी प्राप्त गर्दा र कामको अभ्यास गर्दा रोजगारी मापदण्ड कानून तथा नियमहरूमा प्रावधानहरू अन्तर्गत रहेर मात्र गर्नुपर्दछ। कुनै देशहरूमा सार्वजनिक-पछिको रोजगारी मापदण्डहरू बनाइएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (२०१५) द्वारा गरिएको अनुसन्धानले देखाउँछ कि युरोपका अधिकांश देशहरूमा रिभोल्भिङ डोर घटनालाई सम्बोधन गर्न आधारभूत सार्वजनिक-पछिको रोजगारी मापदण्डहरू छन्। यद्यपि, रोजगारी पूर्वका नियमहरू सरल खालका छन्।

ग) सल्लाहकारी निकाय तथा अन्य कार्यालयको स्थापना
सार्वजनिक रोजगारीपछिको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट रोक्ने प्रभावकारी प्रणालीको लागि व्यवस्थित नियमहरू लागू गर्न मद्दत गर्ने संयन्त्रहरू पनि आवश्यक पर्दछ। यसमा सामान्यतया एकल सार्वजनिक निगमको स्थापना वा सल्लाह प्रदान गर्ने र रिभोल्भिङ डोर नियमहरूको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूको पदनाम समावेश हुन्छ। केही अवस्थामा, यी निकायहरू सार्वजनिक अधिकारीहरूको भविष्यको रोजगार योजनाहरू अनुमोदन गर्न पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्। यस ढाँचा भित्र, सार्वजनिक अधिकारीहरूले भविष्यको रोजगार प्रस्तावहरू खुलासा गर्न र सार्वजनिक निकायको स्वीकृति लिन आवश्यक छ।

पोर्चुगल र स्पेनमा यस्तो अभ्यास छ (ओईसीडी २०१०)। केही देशहरूमा निजी क्षेत्रमा पद लिन चाहने सार्वजनिक अधिकारीहरूले यस्तो सल्लाहकार निकायसँग परामर्श गर्नुपर्छ (उदाहरणका लागि, बेलायतमा), तर तिनीहरूको सल्लाह बाध्यकारी छैन र त्यसैले अनुपालनको लागि प्रतिबन्धहरू लागू हुँदैनन् (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल युके)। ओईसीडीका अनुसार, सार्वजनिक जागिर पछिको रोजगारी नियमहरू कार्यान्वयन गर्न कुन निकाय र अधिकारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने निर्णय देशको सन्दर्भको आधारमा गरिनुपर्छ। यस्तो भूमिका एथिक्स कार्यालय, विशेष कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कार्यालय, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय वा सार्वजनिक निकाय वा संस्थाको प्रमुखले लिन सक्छन् जहाँ सम्भावित कन्फ्लिक्ट भएको थियो।

देशहरूले कानूनले समेटेका सबै सार्वजनिक अधिकारीहरूका लागि एकल एजेन्सी राख्ने कि वरिष्ठ अधिकारीहरू र सरकारका सदस्यहरूका लागि छुट्टै एजेन्सी राख्ने भन्ने निर्णय पनि गर्नुपर्छ। जे भए पनि, जिम्मेवार निकाय/अधिकारीहरूलाई तोक्ने स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ र प्रभावित सबै सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ। पद छोड्ने विचार गर्ने अधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पनि स्पष्ट रूपमा सूचित गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत मामिलाहरूमा अनुमोदन निर्णयहरू गर्ने साथै यी निर्णयहरू विरुद्ध अपीलहरूका लागि प्रक्रियाहरू र मापदण्डहरू पनि पारदर्शी र निरन्तर रूपमा लागू गरिनुपर्छ (ओईसीडी २०१०)। केही देशहरूमा, सरकारका सदस्यहरूलाई जिम्मेवार सार्वजनिक निकायको स्वीकृति पछि मात्र निजी क्षेत्रमा जागिर स्वीकार गर्न अनुमति दिइन्छ (जस्तै पोर्चुगलमा)।

साइप्रसमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत रहेको स्वतन्त्र विशेष समितिलाई अनुमति दिने वा दुई वर्षको लागि रोक्ने अधिकार छ। फ्रान्समा यस्तो अधिकार सार्वजनिक सेवा एथिक्स आयोग वा पारदर्शिताका लागि उच्चाधिकारलाई यस्ता पदाधिकारीको नियुक्ति तथा कार्यान्वयनको अनुगमनमा जिम्मेवार रहन्छन्। आयरलैन्डमा भने यस्ता सार्वजनिक कार्यालय आयोगको मानदण्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। स्लोभानियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रोकथाम आयोगबाट यस्ता नियुक्तिको सन्दर्भमा निरीक्षण तथा निगरानी भइरहन्छ। बेलायतमा भने मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीले नयाँ रोजगारमा जानु पहिल्यै अकोबासँग परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ। स्पेनमा भने यस्ता पदाधिकारीले आफूले गरेका कामको गतिविधिहरू कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कार्यालयको आचरणसंहिता अनुसार रहेको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

घ) कानून तथा नियम मार्फत मुद्दालाई नियमन
सार्वजनिक-पछिको रोजगारीको मामलामा, अधिकांश देशहरूले कानून मार्फत मुद्दालाई नियमन गर्छन्, जस्तै संघीय निजामती कर्मचारी कानून र नियमहरू, कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कानूनहरू, जस्तै चेक गणतन्त्र र स्पेनमा, वा सार्वजनिक-पछिको रोजगारी नियमहरू, जस्तै टर्कीमा। केही देशहरूले हालै रिभोल्भिङ डोर र लबिङसँग सम्बन्धित विशेष कानून अपनाएका छन्। बेलायतमा, उदाहरणका लागि, सरकारका सदस्यहरूलाई सार्वजनिक पद छोडेको दुई वर्षको अवधिको लागि लबिङ गतिविधिहरूमा संलग्न हुन निषेध गरिएको छ। स्पेनले सरकारका सदस्यहरूका लागि दुई वर्षको कुलिङ-अफ पिरियड्स स्थापित गरेको छ।

कानून अनुसार, सरकारी सदस्यहरू (कार्यकारी शाखाका) सार्वजनिक रोजगारी पछिको दुई वर्षको अवधिमा पहिले राखिएको सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी र शक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संघ वा व्यवसायहरूमा काम गर्न वा सेवाहरू प्रदान गर्न निषेध गरिएको छ। यो निषेध देशको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कानून (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल स्पेन २०१४) मा समावेश छ। सरकारका सदस्यहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पनि निजी क्षेत्रमा कुनै पनि पद स्वीकार गर्नु अघि कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कार्यालयबाट स्वीकृति लिन आवश्यक छ।

अधिकारीहरूले उनीहरूले गर्न चाहेको गतिविधिहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ र कार्यालयले परिस्थितिहरूको विश्लेषण गरी कानूनको उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन भनेर विचार गर्नेछ र सरोकारवालापक्षहरूलाई निर्णयको जानकारी गराउँछ र यो सार्वजनिक गर्दछ। चित्त नबुझ्ने पूर्व अधिकारीलाई अपील गर्ने सुविधा समेत छ। भारतमा तीन अखिल भारतीय सर्भिसेस (आईएएस, भारतीय प्रहरी सेवा, र भारतीय वन सेवा) को लागि सेवानिवृत्ति पछिको व्यावसायिक रोजगारी एआइएस मृत्यु-सह-लाभ नियमहरू अन्तर्गत र केन्द्रीय निजामती सर्भिसेसको लागि सिसिएस (पेन्सन) रुल्स अन्तर्गत समेटिएको छ।

ङ) कुलिङ-अफ पिरियड्सको व्यवस्था
सार्वजनिक रोजगारी पछिको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टहरूको सामना गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरीका भनेको कुलिङ-अफ पिरियड्स आदेश दिने कानून तथा नियमहरूको प्रयोग गर्नु हो। पूर्व सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई निजी क्षेत्रमा रोजगारी स्वीकार गर्न समय-सीमित प्रतिबन्धहरू हुन्छन् (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल बेलायत २०११)। यसको अर्थ, निश्चित समयको लागि, सरकारका पूर्व सदस्यहरू वा सार्वजनिक पद धारकहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा उनीहरूको अघिल्लो कर्तव्यहरूसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रमा कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको हुन्छ।

त्यस्ता प्रतिबन्धहरू दुई कामहरू बीचको समय अन्तरालमा हितको कन्फ्लिक्टको तीव्रतासँग सान्दर्भिक छ भन्ने विचारमा आधारित छन् (हर्टी स्कूल अफ गभर्नेन्स २०१३)। यो अपेक्षा गरिएको छ कि, पद छोडेपछि निश्चित समय पछि, नयाँ रोजगारदाताको फाइदाको लागि निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने पूर्व सार्वजनिक अधिकारीको क्षमता (अघिल्लो सम्बन्ध, ज्ञान र गोप्य जानकारीमा पहुँच) उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ। प्रतिबन्धको प्रकार र समयावधि देशहरू बीच फरक हुन्छ। केही देशहरूमा विभिन्न स्तरका वरिष्ठ अधिकारीहरू (उदाहरणका लागि, मन्त्रीहरू तथा सार्वजनिक अधिकारीहरू) वा विशिष्ट कार्यहरू (उदाहरणका लागि, खरिद अधिकारीहरू, एजेन्सीहरूका प्रमुखहरू, विशिष्ट क्षेत्रहरू) का लागि फरक-फरक लम्बाइको समयावधि पनि हुन्छ।

कुलिङ-अफ पिरियड्समा गरिएको राम्रो अभ्यासले पदाधिकारीको गतिविधिहरूमा लगाइएको प्रतिबन्धको प्रकार र समय सीमाको लम्बाइ सार्वजनिक अधिकारीको रूपमा उनीहरूको भूमिकासँग हुने खतरासँग समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टको जोखिम कम गर्न सामान्यतः कम्तिमा दुई वर्षको कुलिङ-अफ पिरियड्स सिफारिस गरेको छ, तर प्रतिबन्धहरूले सधैं स्थिति र देशको सन्दर्भको विशिष्टताहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि, नर्वेमा, राजनीतिज्ञहरूलाई छ महिनाको अवधिको लागि तथा साइप्रसमा दुई वर्षको अवधिको लागि निजी रोजगारी स्वीकार गर्न अनुमति छैन। क्यानडामा सार्वजनिक अधिकारीहरूको लागि एक वर्षको कुलिङ-अफ पिरियड्स छ, मन्त्रीहरूको लागि दुई वर्ष र पछि क्याबिनेट मन्त्रीहरूको लागि दुई वर्षबाट पाँच वर्षसम्म अवधि बढाएको छ (ओईसीडी २०१०)। नेदरल्यान्ड्समा रक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूमा एक विशिष्ट कुलिङ-अफ पिरियड्स लागू छ (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेदरल्यान्ड्स २०१५), र इटालीमा दूरसञ्चार र ऊर्जा क्षेत्रहरूको लागि विशेष प्रावधानहरू छन् (ओईसीडी २०१०)।

स्पेनले सरकारका सदस्यहरूका लागि दुई वर्षको कुलिङ-अफ पिरियड्स स्थापित गरेको छ। कानून अनुसार, सरकारी सदस्यहरू (खासगरी कार्यकारी जिम्मेवारी हेर्ने) सार्वजनिक रोजगारी पछिको दुई वर्षको अवधिमा पहिले राखिएको सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी र शक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संघ वा व्यवसायहरूमा काम गर्न वा सेवाहरू प्रदान गर्न निषेध गरिएको छ। अमेरिकामा कार्यकारी भूमिका भएका ह्वाइट हाउसमा रहेका र उच्च-स्तरीय पदधारण गर्नेहरू सहित वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई पद छोडेपछि केही समयको लागि आफ्ना पूर्व एजेन्सीहरूमा लबिङ गर्न निषेध गरिएको छ। यो “कुलिङ-अफ” अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुन्छ, तर धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरू वा विशिष्ट एजेन्सीहरूसँग सम्बन्धित पदहरू धारण गर्नेहरूका लागि यो लामो हुन सक्छ र विधायकी भूमिका भएका कांग्रेसका सदस्यहरू र उनीहरूका कर्मचारीहरूमा पनि यस्तै प्रतिबन्धहरू लागू हुन्छन्, पद छोडेपछि एक वर्षको लागि लबिङ प्रतिबन्धहरू सहित।

यसबाहेक, कुलिङ-अफ पिरियड्स सार्वजनिक रोजगारी पछि गर्न सकिने विशिष्ट कामहरू वा गतिविधिहरूसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्। उदाहरणका लागि, केही देशहरूले हालै रिभोल्भिङ डोर र लबिङसँग सम्बन्धित विशेष कानून अपनाएका छन् जस्तो बेलायतमा, उदाहरणका लागि, सरकारका सदस्यहरूलाई सार्वजनिक पद छोडेको दुई वर्षको अवधिको लागि लबिङ गतिविधिहरूमा संलग्न हुन निषेध गरिएको छ (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल युके २०११)। युरोपेली संघका देशहरूमध्ये मन्त्रीहरू र सरकारका सदस्यहरूका लागि अष्ट्रिया, हंगेरी, नेदरलन्डमा कुलिङ-अफ पिरियड्सको प्रावधान छैन। बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, इटाली, आयरल्यान्डमा एक वर्षको, साइप्रस, बेलायत, स्पेन, स्लोभानिया, लाट्भियामा दुई वर्षको, पोर्चुगल, फ्रान्समा तीन वर्षको कुलिङ-अफ पिरियड्सको प्रावधान छ।

च) सार्वजनिक रोजगारी पछिको सम्बन्धमा विशिष्ट दिशानिर्देशहरू
केही देशहरूमा, जस्तै नर्वेमा सार्वजनिक रोजगारी पछिको सम्बन्धमा विशिष्ट दिशानिर्देशहरू अपनाइएको छ। सार्वजनिक सेवकहरू र राजनीतिज्ञहरूलाई समेट्ने छुट्टै निर्देशनहरू अपनाइएको छ।

छ) निरुत्साहित गर्ने प्रतिबन्धहरूको व्यवस्था
देशहरूले सार्वजनिक रोजगारी पछिको अवधिको रोजगारको नियमहरूको अनुपालन नभएको अवस्थामा लागू गर्न सकिने विभिन्न प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दछन्। सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई लागू हुने प्रतिबन्धहरू जस्तो जरिवाना र कारावासको सर्तहरू बाहेक कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने देशहरूले निश्चित गर्ने नियमहरू पनि समावेश गर्न सक्छन्। अधिकारीहरूको निजी क्षेत्रको रोजगारदातासँग भएको सम्झौता रद्द वा अस्वीकार गर्ने, सम्भावित निजी रोजगारदातालाई जरिवाना गर्ने जसले पूर्व सार्वजनिक अधिकारीलाई प्रतिबन्धहरूको परवाह नगरी काममा राखेको छ।

नियमित अवकाश हुने समय अघि नै अवकाश गर्ने, पेन्सन न्यून गरिदिने, निश्चित समय अवधि (५ देखि १० वर्ष) को लागि सार्वजनिक पद धारण गर्न निषेध गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यान्वयन प्रतिबन्धहरू समयमै र सुसंगत र समान तरिकाले लागू हुनुपर्छ (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल २०१०)। स्पेनले सार्वजनिक जागिर पछिको रोजगारी प्रबन्धहरू पालना नगरेमा सरकारका पूर्व सदस्यहरू र रोजगारदाताहरू दुवैलाई लागू गर्न सकिने विभिन्न नवीन प्रतिबन्धहरू पनि अपनाएको छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक जागिर पछिको रोजगारी नियमहरू उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सरकारका पूर्व सदस्यहरूलाई ५ देखि १० वर्षको अवधिको लागि सार्वजनिक जागिरमा रहन निषेध गर्ने गरी निर्णय गरेको छ र यस्तो निर्णय देशको आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट कार्यालयको स्वीकृति निर्णयको सम्मान गर्न इन्कार गर्ने रोजगारदाताहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्झौता गर्नबाट रोक लगाउन सकिन्छ।

अष्ट्रिया, हंगेरी, नेदरलन्डमा कुलिङ-अफ पिरियड्स उल्लङ्घन गर्दा निगरानी र दण्डको व्यवस्था छैन। स्लोभानिया र बेलायतमा यस्तो प्रावधान राखिएको छैन किनकि त्यहाँ नियुक्तिपूर्व नै यो विषय हेरिन्छ। बुल्गेरियामा दोषी पाइए १ वर्षको नियुक्तिको लागि अयोग्य हुन्छ भने चेक रिपब्लिकमा जरिवानाको व्यवस्था छ। साइप्रस र आयरलैन्डमा जरिवाना र कैद, लाट्भियामा जरिवाना र कार्यालय सम्हाल्ने काममा प्रतिबन्ध, पोर्चुगलमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध, इस्टोनियामा छुट्टै कानूनद्वारा नियमनको व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकामा पूर्व सरकारी अधिकारीहरूलाई सामान्यतया आफ्ना पूर्व एजेन्सीहरूमा लबिङ गर्न निषेध गरिएको छ जसमा उनीहरूले पदमा रहँदा व्यक्तिगत रूपमा र पर्याप्त रूपमा भाग लिएका थिए। केही प्रतिबन्धहरू, विशेष गरी गोप्य जानकारी प्रयोग गर्नेसँग सम्बन्धित, आजीवन प्रतिबन्ध हुन सक्छन्। पूर्व अधिकारीहरूलाई सरकारमा रहँदा संलग्न भएका मामिलाहरूमा ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न वा आफ्नो पदमा रहँदा प्राप्त गोप्य जानकारी प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ।

ज) कार्यान्वयन तथा अनुगमन संयन्त्र
सार्वजनिक पछिको रोजगार नियमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। पहिलो, धेरै अवस्थामा, सरकारहरूसँग पूर्व सार्वजनिक अधिकारीहरूले पद छोड्दा निगरानी गर्ने संयन्त्रको अभाव हुन्छ र सार्वजनिक पछिको रोजगारीको पालना गर्ने दायित्व सामान्यतया पूर्व अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहन्छ। यसबाहेक, भविष्यको रोजगारी अनुमोदन गर्न सल्लाहकार वा एथिक्स नियन्त्रण निकाय जिम्मेवार भएका देशहरूमा, अनुमोदन निर्णयको कार्यान्वयन ट्रयाक गर्न र सुनिश्चित गर्न उपायहरूको प्रयोग विरलै गरिन्छ (ओईसीडी २०१०)।

दोस्रो, सार्वजनिक जागिरपछिको रोजगारी नियमहरूद्वारा नियमन गरिएका व्यक्तिहरू अब सार्वजनिक पदमा छैनन् भन्ने तथ्यले अनुशासनात्मक उपायहरू लिन सकिने कुराहरूलाई सीमित गर्दछ। पहिलो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक अधिकारीहरूले सार्वजनिक जागिर पछिको रोजगार नियमहरूको अनुपालनको अनुगमनका लागि धेरै उपायहरू हुन सक्दछन्। जस्तो: सरकारका पूर्व सदस्यहरूलाई कुलिङ-अफ पिरियड्समा नियमित रूपमा आफ्नो वर्तमान रोजगारीको अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट गर्न लगाउने, पूर्व अधिकारीहरूलाई सल्लाहकारी निकायहरूद्वारा अगाडि सारिएका निर्णयहरूको प्रयोगको बारेमा रिपोर्ट गर्न लगाउने, भविष्यको ट्रयाकिङको लागि व्यक्तिगत मामिलाहरूमा स्वीकृति निर्णयहरू अभिलेखन गर्ने, गरिएका निर्णयहरू र प्रतिबन्धहरूको सम्भावित रोजगारदाताहरूलाई जानकारी गराउने, पछिको रोजगारीमा गरिएका काम कारवाही तथा निर्णयहरू सार्वजनिक जानकारीका लागि इन्टरनेटमा प्रकाशित गर्ने, उदाहरणका लागि, नर्वेमा, इन्टरनेटमा सार्वजनिक जागिर पछिको रोजगारीमा निर्णयहरू उपलब्ध छन् भन्ने तथ्यले सार्वजनिक छानबिन तथा निगरानीलाई सहज बनाउँछ, जसले गर्दा अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्दछ (ओईसीडी २०१०)।

दोस्रो चुनौती सम्बोधन गर्न देशहरूले सार्वजनिक रोजगारी पछिको अनुपालन नभएको अवस्थामा लागू गर्न सकिने विभिन्न नियन्त्रण र प्रतिबन्धहरू स्थापना गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई लागू हुने प्रतिबन्धहरूमध्ये जरिवाना र कारावासको सर्तहरू बाहेक कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने, देशहरूले निश्चित गर्ने नियमहरू पनि समावेश गर्न सक्छन्। अमेरिकामा एजेन्सी-स्तरीय प्रवर्तनको रूपमा प्रत्येक एजेन्सी कर्मचारीहरूबाट फाइनान्सियल डिस्क्लोजर विवरणहरू सङ्कलन गर्ने र रिभोल्भिङ डोर प्रतिबन्धहरू सहित कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट प्रावधानहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस अभियोजनको रूपमा डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसद्वारा रिभोल्भिङ डोर कानूनको सम्भावित उल्लङ्घनलाई मुद्दा चलाउन सकिन्छ।

रिभोल्भिङ डोर नियमनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको मूल्याङ्कन
अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हुनुमा रिभोल्भिङ डोर अभ्यासको कमजोर नियमन हो। बलियो नियमन भएको भए समयमै जोखिम निराकरण गर्न सकिन्थ्यो। अधिकांश युरोपेली देशहरूमा सार्वजनिक रोजगारीपछिको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टलाई रोक्नको लागि केही नियमहरू छन्, तर राम्रो अभ्यास हुँदैनन्, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि हुँदैनन्। धेरै घोटालाहरू तथा घटनाहरूले युरोपेली देशहरू र युरोपेली संस्थाहरूमा रिभोल्भिङ डोरको कारणले अनुचित प्रभावको जोखिमलाई उजागर गरेका छन्।

युरोपका अधिकांश देशहरूमा अझै पनि सार्वजनिक रोजगारीपछिको रोजगारीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहार गर्न अपर्याप्त नियमहरू छन्, विशेष गरी लबिङको सन्दर्भमा (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल २०१५; ओईसीडी २०१४; ओईसीडी २०१०)। सन् २०१३ मा सिटीग्रुपका एक पूर्व कार्यकारीलाई अमेरिकी कोष सचिवको रूपमा मनोनित गरिएको थियो। धेरै संस्थाहरूले यो मनोनयनलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टको रूपमा हेरेका थिए। प्रोजेक्ट अन गभर्नमेन्ट ओभरसाइटद्वारा गरिएको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने वित्तीय समूहहरूले पूर्व कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक जागिरमा राख्नु धेरै लाभदायक ठान्छन्। सिटीग्रुपको हकमा, वित्तीय संस्थाले सरकारको महत्वपूर्ण पद लिएकोमा कार्यकारीलाई वित्तीय पुरस्कार प्रस्ताव गरेको थियो।

संसारका ठूला कर्पोरेट कम्पनी तथा निगमहरूले सरकारी पदहरूमा सर्ने कार्यकारीहरूलाई आकर्षक क्षतिपूर्ति नीतिहरू पनि राखेका हुन्छन् (२०१३)। केही देशहरूमा, सरकारका सदस्यहरूलाई जिम्मेवार सार्वजनिक निकायको स्वीकृति पछि मात्र निजी क्षेत्रमा जागिर स्वीकार गर्न अनुमति दिइन्छ (जस्तै पोर्चुगलमा)। पूर्व उच्च-स्तरीय अधिकारीहरू परिणाम बिना नै निजी क्षेत्रमा सरेका धेरै घटनाहरू भएका छन्। उदाहरणका लागि, स्पेनको स्टक एक्सचेन्जको शीर्ष तहमा सूचीबद्ध कम्पनीहरूको बोर्डहरू मध्ये, लगभग ४० बोर्ड सदस्यहरूको उल्लेखनीय राजनीतिक विगत छ। बेलायतमा रोजगारीपछिको प्रणालीको मुख्य समस्या अकोबाको सल्लाह बाध्यकारी नभएको र यसमा अनुपालनको निगरानी गर्ने कुनै क्षमता नभएको तथ्यसँग सम्बन्धित छ (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल युके २०१५)। यसबाहेक, आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा कुनै आपराधिक सजायहरू संलग्न छैनन्, र यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी कुनै निकायको छैन।

रिभोल्भिङ डोर अभ्यासमा नेपालको अनुभव र नियमनका तरीकाहरू
केही अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको सुशासनको अवस्थाबारे समय-समयमा अध्ययन गरिराखेका हुन्छन्। नेपालमा “रिभोल्भिङ डोर” को अभ्यास सरकारी सेवा, राजनीति, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको अस्वस्थ र अपारदर्शी सम्बन्धलाई जनाउने गर्दछ। यो अभ्यासमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू अवकाशपछि निजी कम्पनीहरूमा जान्छन् वा निजी कम्पनीमा काम गरेका व्यक्तिहरू सरकारी वा नियामक भूमिकामा नियुक्त हुन्छन्, जसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट, भ्रष्टाचार र जनहितविपरीत निर्णयको सम्भावना बढाउँछ। उदाहरणका लागि धेरैजसो राजनीतिज्ञ वा पूर्व मन्त्रीहरू निजी व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न छन्। नीति निर्माणमा प्रभाव राखेर तिनीहरूले निजी स्वार्थमा लाभ उठाउने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् (राजनीतिज्ञ-व्यवसायी सम्बन्ध)। नियामक संस्थामा काम गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरू सेवा निवृत्तिपछि उनीहरू नियमन गर्ने निजी कम्पनीमा जागिर खान्छन्, परामर्शदाता बन्छन्।

यसैगरी एक सरकारी नियामक बैंकको उच्च अधिकारी निजी बैंकको उच्च पदमा जान्छन् जसले निष्पक्षता र पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाउँछ (सरकारी अधिकारीको निजी क्षेत्रमा सङ्क्रमण)। केही व्यवसायिक समूहहरूका नजिकका व्यक्ति वा सल्लाहकारहरू सरकारी आयोग वा समिति सदस्य बन्ने गरेका छन् (निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सरकारी पदमा प्रवेश) जसले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रभाव बढाउँछ। केही राजनीतिज्ञ, उच्च सार्वजनिक पदाधिकारी कर्पोरेट केही व्यवसायिक समूहहरूका नजिकका व्यक्ति वा सल्लाहकारहरू देशको संवैधानिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछन् जहाँ सेवा सुविधा बढी मिलोस्, कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट होस्, शासकीय शान औकात मिलिराखोस्।

यस्ता अभ्यासहरूले कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट बढाउँछ जहाँ व्यक्तिले वर्तमान र भविष्यको फाइदाको आशमा वर्तमान निर्णयलाई प्रभावित पारी कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट निम्त्याउन सक्छ। प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरी अनैतिक लाभ लिन सकिने सम्भावना रहने हुँदा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ। जनतामा संस्थाप्रति विश्वास घट्ने र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता नहुँदा एथिक्स पारदर्शितामा खतरा पुग्छ। नीति जनहितभन्दा पनि निजी क्षेत्रका फाइदामा केन्द्रित हुने हुँदा सार्वजनिक नीति निर्मातामा निजी स्वार्थको प्रभाव बढ्छ।

नेपालमा रिभोल्भिङ डोर नियमनका विद्यमान तरीकाहरू

क) संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था:
नेपालमा, संविधानको धारा २९२ मा उल्लिखित संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको उद्देश्य न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू लगायत प्रमुख पदहरूमा नियुक्तिहरूमा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रदान गर्नु हो। प्रणालीलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, न्यायिक परिषद्का सदस्यहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाइहरू आवश्यक पर्दछ। यी सुनुवाइहरू संसदका दुवै सदनको संयुक्त समितिद्वारा सञ्चालन गरिन्छ। सुनुवाइहरू योग्यताको आधारमा नियुक्तिहरू गरिएको सुनिश्चित गर्न र राजनीतिक वा अन्य कारकहरूबाट अनुचित प्रभाव रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। संसदीय सुनुवाइहरू प्रत्यक्ष रूपमा रिभोल्भिङ डोर अभ्यासहरू नियमन गर्नमा केन्द्रित नभए पनि, तिनीहरूले प्रमुख पदहरूमा नियुक्त व्यक्तिहरू राम्रो चरित्रका छन् र आवश्यक योग्यताहरू छन् भनी सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्छन्। सुनुवाइहरू आफैंमा नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि एक संयन्त्र हो।

ख) कुलिङ-अफ पिरियड्सको प्रयोग
केही क्षेत्रमा कुलिङ-अफ पिरियड्सको प्रयोग गर्न थालिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत उच्च अधिकारीहरूलाई पद छोडेपछि तुरुन्तै प्रतिस्पर्धी संस्थामा जान रोक लगाउने नीति ल्याएको छ। एक बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट अर्को बैंकको प्रमुख पदाधिकारी बन्न कम्तिमा ६ महिना अवधिको कुलिङ-अफ पिरियड्स आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा रहेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ मा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई पदबाट निवृत्त भएपछि २ वर्षसम्म कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित नयाँ निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा अवकाश पश्चात् अन्यत्र हुने नियुक्तिमा कुलिङ-अफ पिरियड्सको नयाँ प्रावधान राख्ने प्रस्ताव तयार भएको छ।

ग) उच्च एथिक्स चरित्रको छान्ने अभ्यास
नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक पदाधिकारी बन्न अन्य कुराका अतिरिक्त उच्च एथिक्स चरित्र हुनुपर्ने भनी नियुक्तिका लागि योग्यताका शर्तमा तोकिएको छ। उम्मेदवारहरूको विरुद्धमा उजूरी हाल्ने म्याद समेत दिइएको हुन्छ र त्यसमा सुनुवाइ हुन्छ।

रिभोल्भिङ डोर नियमनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अभ्यासहरूको मूल्याङ्कन
पहिलो कुरा त हामी रिभोल्भिङ डोरको व्यापक अभ्यास गरेका छौं तर एथिक्सको कसीमा जाँच्ने तथा जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा हामी कमजोर छौं। यस मामलामा भएका अभ्यासहरू माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। शासकीय मामलामा हामी कमजोर राष्ट्रमा पर्छौं। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार भ्रष्टाचारको बढ्दो सूचीमा छौं। एफएटीएफको ग्रे लिस्टको सूचीमा हामी नै छौं। कहीं न कहीं रिभोल्भिङ डोरको जोखिम न्यूनीकरणमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं। विगतमा केही गलत अभ्यासहरू तथा घटनाहरू हाम्रा सामू छन्।

नेपालको संविधानले नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हुन उच्च एथिक्स चरित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका अधिकांश पदाधिकारीले एथिक्समा प्रश्न उठ्ने गरी काम गरेका छन् भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। संवैधानिक अंगमा रहँदाको अवधिसमेत जोडी पेन्सन सुविधा लिने अर्को ठूलो विकृति छ। अवकाश हुने बेला झ्याप्पै अर्को संवैधानिक पदमा गएमा पेन्सनपट्टामा अवधि वृद्धि हुने भएकाले विकृति र जोखिम बढाइदिएको हो। आवरण एथिक्सको तर मौका पर्ने बित्तिकै संवैधानिक निकायमा रहँदासम्म पेन्सन नबुझ्ने तर पदमुक्त भएपछि पुरानो सहित एकमुष्ठ रकम बुझ्ने अर्को विकृति छँदैछ। अर्को विकृति हो कानूनमै स्पष्ट भएको संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ को दफा १८ मा यस्ता पदाधिकारीको पदमा १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको ६६ प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था। यस्ता प्रावधानहरूले रिभोल्भिङ डोरको अभ्यासलाई राम्रो छ भनी मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन।

के नेपालको निजामती सेवा ऐनमा रिभोल्भिङ डोरको नियमन आवश्यक हो ?
देशको सुशासनको अवस्था, विगतमा भएका कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टका अभ्यासहरू, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, शक्तिका अभ्यासहरू विचार गर्दा निजामती सेवाका पदाधिकारीको लागि मात्रै होइन यो सरकारी निजी सबै क्षेत्रका लागि रिभोल्भिङ डोरको नियमन आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ तर के कसरी र कुन ऐनमा राख्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ। संसारभरको अभ्यास हेर्दा धेरै थरी मोडलहरू देखिए। रिभोल्भिङ डोर नियमनमा केबल कुलिङ-अफ पिरियड्स मात्रै होइन अरू धेरै विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विषयहरू कतै कर्मचारी सम्बन्धी कानून तथा नियमहरूबाट व्यवस्थित गरेको देखिन्छ भने कतै नियुक्त हुने सम्बन्धित निकायको ऐनमा व्यवस्थित गरिएका प्रावधानहरू पनि देखिए। कतिपय देशमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट सम्बन्धी कानूनमा पनि देखियो।

कतै सार्वजनिक रोजगार पछिको रोजगार मापदण्डमा पनि देखियो। कुनै देशमा स्वतन्त्र परामर्शकारी निकायबाट सल्लाह लिने, प्रतिवेदन गर्ने, सिफारिस लिने पनि देखिन आयो। कतिपय देशमा एथिक्स सम्बन्धी मापदण्ड तथा आचारसंहिता बनाइ सोको पालना गरेको पनि देखियो। कतिपय देशमा यसै सम्बन्धी अफिस खोली नियुक्ति हुनेको योग्यता हेरी त्यहीँबाट अनुमति लिने व्यवस्था पनि देखियो।

हामीकहाँ के गर्दा राम्रो होला ?
माथिका अभ्यासहरू हेर्दा जुनसुकै मोडेलमा जान सकिने रहेछ। तर यो देश परिस्थिति अनुसार (कन्ट्री कन्टेक्स्ट) हुँदो रहेछ।

पहिलो, बेलायतमा जस्तो सार्वजनिक एथिक्स मापदण्ड तथा आचारसंहितामा राख्नु सबैभन्दा राम्रो हो, जुन कानूनको परिपूरक पनि हुन सक्दछ तर एथिक्स सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गराउने अभ्यास र प्रचलन नेपालमा निकै गाह्रो हुन्छ। सदाचार नीति त हामी हालसम्म बनाउन सकेनौं।

दोस्रो, सबैलाई समेट्ने कानूनमै व्यवस्था गर्नु राम्रो, यसो गर्दा निजामतीबाट अवकाश भएका पदाधिकारीलाई मात्रै होइन अन्य सबै सरकारी सेवा, राजनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि समेट्न सकिन्छ। हामीकहाँ यस्तो कानून भनेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन हो। यसमा रिभोल्भिङ डोर नियमनका प्रावधानहरू राख्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। अरू कुनै कानूनमा राख्नु नपर्ने हुँदा एउटै गोलीले धेरै चरा मार्ने सुविधा छ तर यसमा अहिलेसम्म हाम्रो कुनै तयारी छैन।

तेस्रो, नियुक्ति हुने निकायको सम्बन्धित कानूनको योग्यता सम्बन्धी शर्तमा व्यवस्था गर्ने। यसो गर्दा विभिन्न क्षेत्रगत कानूनको निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जटिल तथा धेरै समय लाग्ने कुरा हो।

चौथो हो, सार्वजनिक रोजगार पछिको रोजगार मापदण्ड, जसमा हाम्रो अहिलेसम्म कुनै तयारी र अभ्यास छैन र सोचिएको पनि छैन।

पाँचौं, स्वतन्त्र परामर्शकारी कार्यालय खोली रिभोल्भिङ डोर नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने, यो पनि तत्कालका लागि सम्भव छैन।

छैटौं, जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण तथा यस सम्बन्धी काम भइरहेको छ, त्यसैमा व्यवस्थित गर्दै जाने। जस्तो अहिलेको प्रस्तावित निजामती कानून। यसले निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई नयाँ रोजगारका लागि दिशानिर्देश गर्छ।

यसरी नै अरू कानूनहरूमा पनि व्यवस्थित गर्दै जान सकिन्छ। जब साझा कानूनमा रिभोल्भिङ डोर नियमन सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ, क्षेत्रगत कानूनका यस सम्बन्धी दफा हटाउँदै जान सकिन्छ। सार्वभौम संसदले उपयुक्त ठहराएको साझा तथा कुनै क्षेत्रगत कानूनहरूमा रिभोल्भिङ डोर अभ्यासको नियमन सम्बन्धी प्रावधानहरू समेट्दै जानुपर्दछ।

अन्तमा,
उच्च सुशासनयुक्त मुलुकमा रिभोल्भिङ डोर सम्बन्धी नियमन गर्ने तरीकाहरू अपनाइएका हुन्छन्। राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, निजी क्षेत्रका कर्पोरेट अधिकारीहरू र उच्च निजामती सेवकहरू सरकारी तथा निजी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आकर्षित हुन सक्छन् र जहाँ तिनीहरूको सरकारी, परामर्शदायी, निजी क्षेत्रका आफ्ना अनुभव, भित्री ज्ञान र नेटवर्किङबाट आफ्नो विशेषज्ञतालाई निरन्तरता दिने, बढी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने तथा नयाँ रोजगारदाता संस्थालाई बढी फाइदामूलक तथा उच्च कार्यसम्पादनको स्तरमा पुर्‍याउन सक्दछन्।

यदि नियमन र निरीक्षणको अभाव छ भने यसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट र दुरुपयोग निम्त्याउने, अनुचित रूपमा नयाँ रोजगारदातालाई फाइदा पुर्‍याउने, सरकारी नीति निर्माण, खरिद निर्णयहरू र नियमन विधिहरूमा व्यवसाय-उन्मुख पूर्वाग्रहीपन, सरकारी संयन्त्र तथा सूचनाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन सक्दछ। हामीकहाँ नियमनको अभ्यास एकदमै कमजोर छ तसर्थ नियमन, नियन्त्रण र केही समयका लागि निषेधका प्रावधानहरू राख्न जरूरी छ। प्रस्तावित निजामती कानूनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। आशा गरौं निजामती सहित सबै क्षेत्रहरूमा यी प्रावधानहरू विस्तारै लागू हुँदै जानेछन्।