सुर्खेत । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आज (वैशाख ८ गते) देखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा प्रवाह बन्द गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारको विभेदकारी नीति र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरी सेवाहरू रोकेको हो।

कर्मचारी सञ्जालका अनुसार, गत पौष २८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको उक्त ऐनमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विभेदकारी दफा र उपदफाहरू समावेश छन्। यी प्रावधानहरू संशोधन गर्न कर्मचारीहरूले पौष २९ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। लामो समयसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम र धर्नापछि माघ १२ गते प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो। तर, हिउँदे अधिवेशनमा ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरी प्रदेश सरकारले अचानक अधिवेशन अन्त्य गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

बर्खे अधिवेशनमा पनि ऐन संशोधन हुने आश्वासन दिइएको थियो, तर वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिइयो। त्यसपछि वैशाख २ गते पुन: दर्ता गरिएको विधेयकमा कर्मचारीका कुनै पनि माग समेटिएनन्। साथै, प्रदेश सभाको बैठक वैशाख ५ गतेदेखि १८ गतेसम्म स्थगित गरिएकाले कर्मचारीहरू थप निराश भएको उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले पौष महिनादेखि नै अन्यायपूर्ण कानून सच्याउन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। सञ्जालले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आन्दोलनमा अनिवार्य उपस्थित हुन र आम नागरिकलाई समर्थन गर्न अपिल गरेको छ।

यो आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प हुने भएकाले सर्वसाधारणको दैनिक कामकाजमा असर पर्ने देखिन्छ। कर्मचारीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्।