काठमाडौँ । समायोजित कर्मचारीहरूको अन्तर–प्रदेश र अन्तर–स्थानीय तह सरुवालाई सहज बनाउने गरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ । विधेयकमा समावेश यो विषयले निजामती सेवामा केही हदसम्म संरचनात्मक सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ । 

विधेयकले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०२५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई दुई प्रदेश वा दुई स्थानीय तहबीच पारस्परिक सहमतिका आधारमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

विशेष गरी २०४९ को निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मागलाई यो प्रावधानले सम्बोधन गरेको छ। यसले जबरजस्ती समायोजनमा परेका कर्मचारीको लामो समयदेखिको गुनासो समाधान गर्ने अपेक्षा कर्मचारीले गरेका छन् । 

स्थानीय तहको माग र अदालती निर्देशन
विभिन्न स्थानीय तह र कर्मचारी संगठनहरूले अन्तर–तह सरुवाको माग गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुन निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिएको थियो । 

विधेयकले यी माग र निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै सरुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको एक उच्च अधिकारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई बताए ।

यससँगै प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा बढुवा प्रभावित नहुने गरी मापदण्ड तय गर्न विधेयकले मार्गदर्शन समेत भएको छ । यस्तो कानुन बनाउँदा बढुवाका मापदण्ड एक वर्षपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, जसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध नआओस् ।

कर्मचारीको गुनासो र समाधान
समायोजनका क्रममा कतिपय कर्मचारीलाई ‘मेसिनको नाममा’ जबरजस्ती प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाइएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । संघीय सरकारका उच्च अधिकारीले यो विषयलाई बेवास्ता गरे पनि कतिपय कर्मचारी संगठन र स्थानीय तहले निरन्तर आवाज उठाएका थिए । यो विधेयकले अन्तर–प्रदेश र अन्तर–स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गरेर यस्ता समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ ।