काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवा प्रक्रिया र कर्मचारीमाथिको व्यवहारको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका हुन् ।
साहले मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहको सरुवा र अधिकार कटौतीको घटनालाई लिएर सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाए ।
संसदमा सांसद साहको प्रश्न : “सुशासनको ग्यारेन्टी कहाँ गयो ?”
सांसद साहले संसदमा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले निजामती कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर परेको बताए। उनले सरकारी निकायमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “के सरकारी निकायहरू असफल भएका हुन् ? एउटा राष्ट्रभक्त कर्मचारीले न्यायका लागि सांसद गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो ?”
साहले सतर्कता केन्द्रजस्ता नियमनकारी निकायमा काम गरिसकेका कर्मचारीले नियम–कानुन नबुझेको हुने कुरै नरहेको भन्दै आम नागरिकको अवस्था के होला भनेर प्रश्न गरे। उनले भने, “जो आफैँ आयोजना प्रमुख छन्, जसले सतर्कता केन्द्रमा झण्डै चार वर्ष बिताएका छन्, त्यस्ता परिपक्व इन्जिनियरले नियम–कानुन नबुझेको पक्कै छैन। यस्ता कर्मचारी थकित भएर संसदमा गुहारी माग्न आउँछन् भने जनताको हालत के होला ?”
खानेपानी मन्त्री यादवको कार्यशैलीले सुशासनको धज्जी उडाएको संकेत गर्दै साहले मन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिन आग्रह गरे। उनले भने, “सुशासनको जिम्मा लिएको सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले दुई तिहाइको सरकार बनाउँदा सुशासनको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छु भन्नुभयो। तर, आज तपाईँ मातहतकै इन्जिनियरले गुहारी राख्दा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। यदि चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ।”
साहले इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहको सरुवा प्रक्रियालाई सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा फरक र मनपरी ढङ्गले गरिएको आरोप लगाए। उनले जनकपुरस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा दीपेन्द्रकुमारले कार्यालय सञ्चालनमा सुधार ल्याएको, रोकिएका आयोजनालाई गति दिएको र नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने पहल गरेको दाबीसहित इन्जिनियरले दिएको निवेदन संसदमा पढेर सुनाए।
इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहले मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। उजुरीमा मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवा र अधिकार कटौतीले जनकपुरको खानेपानी आयोजनाको प्रगति प्रभावित भएको र यसले स्थानीय नागरिकको शुद्ध खानेपानीमा पहुँचमा असर पर्ने उल्लेख छ। सांसद साहले उजुरीको आधारमा मन्त्रालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए।
इन्जिनियरले सांसद साहलाई दिएका थिए निवेदन
मिति २०८१/११/१८ देखि जनकपुरस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा इन्जिनियर र मिति २०८१/११/२२ देखि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्त आयोजना प्रमुखको रूपमा कार्यरत दीपेन्द्रकुमार साहले आफ्नो कार्यकालमा आयोजना कार्यालयलाई चुस्त रूपमा सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले चार वटा महत्त्वपूर्ण ठेक्का (मिथिला, सिरहा, राजविराज र गौशाला) अनुमोदन गरी लामो समयदेखि रोकिएका योजनाहरूलाई अघि बढाएको बताएका छन् ।
तर, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उनको सरुवा र अधिकार खोस्ने एकपक्षीय निर्णयले कार्यालयको प्रगति ठप्प भएको र लाखौँ जनताको स्वच्छ खानेपानीको अधिकारमाथि हनन भएको साहले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री यादवको दबाबका कारण कार्यालयका योजनाहरू अवरुद्ध भएको, साविक उपलब्धिहरू र आगामी बजेट उपयोगको अवस्था खतरामा परेको तथा मुलुकको जनसेवामा अपरिहार्य अवरोध सिर्जना भएको उनको दाबी छ।
दीपेन्द्रकुमारले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई तीन–तीन पटक आवेदन दिँदा पनि न्याय नपाएको, खानेपानी सचिव ई. प्रमीला देवी शाक्य बज्राचार्यबाट स्पष्टीकरण सोधिएको र आफूले २०८२/०१/२६ मा ९ पेजको लिखित स्पष्टीकरणसहित १३ पेज कागजात पेस गरेको जनाएका छन् । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध एक्लै सङ्घर्ष गरिरहँदा कुनै सहयोग नपाएको र पीडा बढ्दै गएको भन्दै उनले मन्त्री यादवलाई निलम्बन गरी उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन टोली गठन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सांसद प्रभु साहलाई अनुरोध गरेका थिए ।
विवादको पृष्ठभूमि र मन्त्री यादवको स्वार्थ
खानेपानी मन्त्री यादवले सहसचिवको दरबन्दीमा अधिकृत स्तरका इन्जिनियरलाई आयोजना प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। कानुनअनुसार सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित मिल्ने काममा सहजीकरण गर्ने सर्त बोकेर गएका इन्जिनियर साह धेरै दिन टिक्न सकेनन्। केही दिनमै मन्त्री यादवका मान्छेलाई सात करोडको ठेक्का नदिँदा जिम्मेवारी खोसिएको भन्दै साहले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसमक्ष उजुरी दर्ता गरे। उनले मन्त्री यादवबाट असुरक्षा भएको भन्दै गृहमन्त्रीसमक्ष सुरक्षाको माग गरे।
मन्त्री यादवको ठाडो आदेशमा सचिव ई. प्रमीला देवी शाक्य बज्राचार्यमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। जवाफमा, साहले अख्तियारदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म १५ निकायलाई बोधार्थ राख्दै खानेपानी मन्त्रालयलाई १३ पन्ने स्पष्टीकरण बुझाए। त्यसपछि मन्त्री यादवले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमार्फत साहलाई विभागबाटै अन्यत्र सरुवा गराउन लागे।
यो बिचमा उनीसँग नजिक भएको भन्दै विभागमार्फत कतिपय कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर अन्तै पुर्याउने कामसमेत भएको छ । जसमा विभागीय महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवहरुलेसमेत मन्त्रीको इसारामा कतिपय गैर कानुनी कामहरू गरेको प्रशासन मन्त्रालय विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रम र उद्घाटनका नाममा कार्यकालको अधिकांश समय देश दौडाहमा बिताउने यादवप्रति आयोजना, विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आजित छन्। मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै करारका कर्मचारी हटाएर आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, मन्त्रालयका सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गर्ने र गैर कर्मचारी तथा आफ्ना सम्बन्धित व्यक्तिका निजी काममा लगाउने विषयमा कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनको ‘आचरण’ र पदीय दुरुपयोगका विषयमा केही विभाग तथा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी गराएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
