“निजामती विधेयक माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विगत लामो समयदेखि दफावार छलफल भईपारित समेत भई सक्दासम्म किन आवश्यक ठानिएन प्रदेश र स्थानीय तहको सुझाव संकलन ? किन पर्न सकेन प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बृद्दिविकासमा समितिको नजर ? यो नजरअन्दाज कि उपेक्षा ? अनि किन पर्न सकेन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू तथा प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वको चासोमा निजामती विधेयक ?”

संविधान जारी भएको झन्डै दशक लामो समयसम्म पनि सङ्घीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको विग्रह भनिरहन परेन। स्थायी कानुनी आधार बिना अस्थायी ऐन (“कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५”) द्वारा कर्मचारी समायोजन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनले गर्दा प्रशासनिक अस्थिरता, वृद्धि विकास, उत्प्रेरणा, आचारसंहिता, राजनीतिक प्रभाव र कर्मचारीको मनोबल गिरावट जस्ता अनगिन्ती आरोहको चपेटामा घिस्री रहेको छ।

समायोजन र तहगत विभेद:
संघमा कार्यरत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू एउटै सेवा शर्तमा सेवा प्रवेश गरेका समान प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीहरू हुन्। सङ्घीयताको कार्यान्वयनका क्रममा संरचना संघमा सीमित हुँदा वा तल्लो तहमा जाँदा थुप्रै कर्मचारीहरू बाध्यात्मक रूपमा समायोजन भएका थिए। राज्यले समायोजनका क्रममा विभेद नगर्ने, बरु तल्लो तहमा सेवा दिन पुरस्कृत गर्ने आशामा कर्मचारीहरूले समायोजन स्वीकारेका थिए। तर संघीय पुनर्संरचनापछिको यथार्थले फरक चित्र कोरेको छ। सङ्घीयता भनेको केवल शक्ति विकेन्द्रित मात्र रहेन, बरु कर्मचारीको मनोगत वर्गीकरणको सीमा सुरु भयो।

अवसर सिमाङ्कनको नेकेट स्वरूप प्रकट मात्र नभई कर्मचारी सेवाभित्र तहगत सीमाहरू र अव्याख्यायित वर्गीय मनोविज्ञानले गहिरो असर पारेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई “दोस्रो दर्जाको कर्मचारी” जस्तै व्यवहार गरिँदै छ, जसले उनीहरूको मानसपटलमा गहिरो मनोवैज्ञानिक घाउ बनाएको छ। यो तहगत अहङ्कारको विष वृक्षले कार्यस्थलमा नकारात्मकता र असन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसले अन्ततः सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समग्र गुणस्तरमा नै गम्भीर चुनौती खडा गर्ने निश्चित छ। आज उनीहरूको भविष्य ढोका नै नभएको अन्धकार कोठामा रुमल्लिन पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मर्यादा, आत्मसम्मान र बृद्दीविकास सुनिश्चित गर्न राज्यले तत्काल ठोस व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि नजरअन्दाज:
निजामती सेवा मुलुकी प्रशासनको सिङ्गो स्वरूप हो। यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खण्डित स्वरूप होइन  र प्रस्तावित विधेयक सबै तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनको मातृ कानुन पनि हो। तर विधेयकको अन्तर्वस्तु संघीय आवश्यकतामा मात्र केन्द्रित भएको र सोही अनुसार नै छलफल हुने गरेको सुन्न/पढ्न पाइन्छ। यसले सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा तहगत भावना र श्रेष्ठतालाई जोड दिन बिर्सिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यी र यस्ता गौण विषयहरू प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकमा कहिले र कसरी सम्बोधन हुन्छन् होला ? राज्यको तल्लो तह (प्रदेश र स्थानीय) का आम कर्मचारीको स्वाभाविक चासो र चिन्ता छ।

निजामती विधेयक माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विगत लामो समयदेखि दफावार छलफल भई पारित समेत भई सक्दासम्म किन आवश्यक ठानिएन प्रदेश र स्थानीय तहको सुझाव संकलन ?  किन पर्न सकेन प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृद्धि विकासमा समितिको नजर ? यो नजरअन्दाज कि उपेक्षा ? अनि किन पर्न सकेन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू तथा प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वको चासोमा निजामती विधेयक ?”  कहाँ कसको कमजोरी वा बेवास्ता वा अनभिज्ञता? अन्तर सरकारी समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, स्थानीय तह सङ्घहरू जस्ता संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालन किन भएन? लगभग पाँच-छ वर्ष अगाडी औपचारिकताको लागि सुझावको प्रक्रिया अलिक सम्झिन्छु तर त्यी सुझावहरू कुन किरा धमिराले खाए पत्तो छैन सायद।

समय र परिस्थिति धेरै अगाडी बढिसकेको परिप्रेक्षमा साँच्चिकै सुझाव ग्रहण गर्ने हेतुले पछिल्लो समयको सुझाव लिने र दिने अनिवार्य हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। समितिले संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्रै विधेयक निर्माण र छलफल अघि बढायो, जसले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बहु आयामिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अवसर गुम्ने खतरा देखिन्छ। अब त समितिबाट पास भइसक्यो, अब संसद चनाखो हुनुपर्दछ। यता प्रदेश पदाधिकारीबाट कुनै चासो नहुनु प्रदेश राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीय संवेदनशीलताको न्यून चेतनाको प्रमाण हो।

त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू जसले आफ्नो संवैधानिक भूमिका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी मार्गदर्शन चाहन्थे, उनीहरूबाट पनि विधेयक सम्बन्धी गहिरो आवाज उठाइएको देखिएन/पाइएन। मौन छ। कि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू आफ्नै औचित्य र भविष्य माथि नै स्व भ्रमित त छैनन् ? त्यसैले सङ्घीयता सुदृढीकरणको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, सुझाव संकलन र समावेशी छलफल अभावको कारण कमजोर जगमा उभिएको भान हुन्छ। विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान, सेवा गन्तव्यको सम्मान र पेशागत वृत्तिको सुनिश्चिततासँग जोडिएका बहु आयामिक समस्यालाई समेट्न सफल कसरी होला ? भन्ने आम कर्मचारीमा चिन्ता देखिन्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको लागि ऐनमा मार्गदर्शन हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरु:
माथि उल्लेखित चार वटा प्रसङ्गहरूबाट प्रस्ट हुन्छ कि संघयीतामा कर्मचारीहरूको तहगत विभेदको विष वृक्षले कर्मचारीको मानसिकतामा ह्रास र वैमनस्यता संशय भएको पाइन्छ, देखिन्छ। राज्यले कर्मचारीको मनोसामाजिक अवमूल्यनको सोचाइ परिवर्तन गरी प्रशासनिक शक्तिमा ढाल्न सक्नु एक चुनौती हुनेछ। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि संघीय निजामती ऐनले यसको निराकरण र मनोवैज्ञानिक असरको थप कानुनी अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा अब बन्ने संघीय ऐनले सङ्घीयताको मूल मर्म र कर्मचारी सेवाको जीवन्त आत्मालाई मूर्तरूप दिन विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। त्यसका लागि देहायका कानुनी व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा अनिवार्य छ, हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ:

१.      समर्पण र योगदानको सम्मान र मान्यता: सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा दुई मत नभए पनि हाल भएको छैन, अब हुनुपर्छ। धेरै कर्मचारीहरू संघीयताप्रतिको बफादारी र समर्पणका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित भएका छन्। यस्तो निस्वार्थ योगदानको उचित सम्मान गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विशेष मान्यता र सम्मान प्रदान, विशेष प्रोत्साहन र सुविधा गर्नुपर्छ। निश्चित प्रतिशत छुट्याएर नै वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणमा विशेष प्राथमिकता, राष्ट्रिय पुरस्कार, विशेष सम्मान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अतिरिक्त अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश ऐनमा गरिनु पर्दछ। ऐनले यस यथार्थलाई संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गर्दै थप सेवा, सुविधा, पदोन्नति र प्रतिष्ठाको दृष्टिबाट प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यसले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति थप उत्साहित बनाउनुका साथै सङ्घीयताको सफलतामा उनीहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको अनुभूति गराउनेछ।

२.      एकीकृत बढुवा र वृत्ति विकास प्रणाली: निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा धेरैले राज्यको प्रशासनिक सर्वोच्च पदमा सपना देखेका थिए/होलान्। के समायोजन पछि त्यी सपना देख्न पाउनु अपराध हो? क्षमतावान् समायोजित कर्मचारीले यो सपना देख्न पाउने कि नपाउने? यो गौण प्रश्नको ऐनमा स्पष्ट उत्तर आउनु पर्दछ। यसका लागि नयाँ ऐनले सबै तहका कर्मचारीहरूका लागि एकीकृत वृत्ति विकास प्रणालीको व्यवस्था गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारीहरूका लागि एकीकृत वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्ग निर्धारण गर्नुपर्छ। जसमा समायोजन भएका कर्मचारी हकमा एकीकृत मूल्याङ्कनको आधारमा अन्तर-तह बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर खुला गर्नुपर्दछ। ऐनले एकीकृत बढुवा प्रणाली, फाइल बढुवामा प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारीलाई समान हक सुनिश्चित गर्ने, अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त अवसर दिने स्पष्ट र बाध्यकारी बाटो खोल्नुपर्छ।

बाह्रौँ तहमा वा सो पछि के गर्न सकिन्छ त ?
१२औँ तहमा वा सो पछि एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीद्वारा एकीकृत बढुवाबाट सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी स्वतः सङ्घको हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। किनभने एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सोही पदमा वर्षौँ रहिरहनु पर्ने अर्थात् अवकाश उमेर ६० वर्ष सम्म कोही एकै पदको नेतृत्वमा रहिरहने र सो भन्दा कनिष्ठ सम्भावित उम्मेदवार सो पदमा पुग्न उसको अवकाश उमेर बाह्रौँ तहमै कुर्नुपर्ने भयो। यसो हुँदै गर्दा सम्भावित उम्मेदवार माथिल्लो पद रिक्त नहुँदा सोही पदबाट नै अवकाश हुने स्थिति आउने पक्का देखियो। यो सरासर तहगत विभेद हो, अन्याय हो। अर्कोतिर यदि प्रदेशको सचिवको अवधि चार वा पाँच वर्ष तोकियो र अवकाश गराइयो भने अनिवार्य अवकाश उमेर अर्थात् ६० वर्ष छुने सम्भावना पनि रहँदैन। अवकाश उमेर बाँकी हुँदै बढीमा ४५-५० वर्षमै अवकाश हुनुपर्ने हुन्छ।

कतिपय त पेन्सन अवधि (२० वर्ष) सम्म पनि सेवा नपाइ अवकाश हुने भए र पेन्सन सुविधाबाट पनि वञ्चित हुने भए। यसरी बार्हौ तहबाट चार-पाँच वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्दा ६० वर्ष उमेर हदको के अर्थ ?  विधेयक अनुसार संघमा सोही कर्मचारीलाई अतिरिक्त सचिव अर्थात् तेर्हौ तहमा अवधि नतोकिएको, सचिव अर्थात् चौधौँ तहमा चार वर्ष, मुख्य सचिव अर्थात् पन्ध्रौँ तहमा २ वर्षले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तह भन्दा तीन तह माथि पछि मात्र अवकाश हुने भए, देखियो। र अतिरिक्त सचिवमा अवधि नतोकिएकोले उमेर भएका कर्मचारीको विशिष्ट पद बढुवा पक्का तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकै कारण उमेर भएका कर्मचारी पनि कि त बार्हौं पदबाट अवकाश हुने भए, कि एघारौँ मै थन्किएर रिटायर हुने भए।

या त तोकिएको अवधि पश्चात् उमेर हुँदाहुँदै अवकाश हुने भए सोही बार्हौ तहबाट नै। यस्तो स्थिति भएमा निजामतीमा विभेदको गन्ध डुंगडुंगती गन्हाउने पक्का हुनेछ। अर्को उपाय, संविधानको मर्म विपरीत १० वर्ष सम्म प्रदेश सचिव सङ्घबाट खटाउने व्यवस्था भन्दा संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सचिव सधैँ सङ्घको कर्मचारी हुने गर्न सकिन्छ। तर त्यसो हुँदै गर्दा प्रदेश वा स्थानीय एघारौँ तह पछि सबै एकीकृत निजामती सेवा अन्तर्गत एकीकृत बढुवा प्रणालीबाट अधिकृत १२ औँ मा स्वतः सङ्घीय कर्मचारी हुने व्यवस्था ऐनमा राखिनु पर्छ। यसरी प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व सङ्घबाट हुँदा माथि उल्लेखित वृद्धि विकासका सबै समस्या हल हुनुका साथै सङ्घीयताको मर्मअनुरूप समन्वय, सहकार्य, सह-अस्थित्व कायम हुनेछ। अतः माथिका दुई अवस्थामा कि त १२औँ तहमा वा सो पछि एकीकृत निजामती सेवाद्वारा एकीकृत बढुवा प्रणाली मार्फत स्वतः संघमा समायोजन हुने स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी बाटो खोलिनुपर्छ।

१.      तहगत विभेद अन्त्य र समानता प्रवर्धन: किन जन्मियो तहगत कर्मचारी वर्गीकरण सोचको खाडल ? यो भावनात्मक प्रश्नको उत्तर सँगै, ऐनले निजामती सेवाभित्र गहिरिँदै गएको तहगत विभेद र मानसिक असमानताको विष वृक्षलाई निर्मूल पार्ने ठोस र दूरगामी प्रावधान ल्याउनुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबिच सेवा स्तर, अधिकार र अवसरमा न्यूनतम भेदभाव रहन नदिने प्रस्ट कानुनी ग्यारेन्टी चाहिन्छ। संघीय संरचनाभित्र कुनै पनि तहका कर्मचारी दोस्रो दर्जाका नागरिकजस्तै व्यवहारमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता ऐनको मूल दर्शन बन्नै पर्छ। अतः, मनोसामाजिक अवमूल्यन र तहगत विभेदको समाधानका लागि एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली, अन्तर तह गतिशीलता, बढुवामा विशेष अवसर, निश्चित सेवा अवधिपछि संघमा स्वाभाविक समायोजन आदि अबको सङ्घीय निजामती ऐनमा छुटाउनै नहुने प्रावधानहरू हुन्/ हुनुपर्छ।

२.      राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण र व्यावसायिक स्वायत्तता: यो विषय नौलो हैन तर विडम्बना छुटाउन पनि नहुने। प्रसङ्ग चारमा सचिवका निराशाका शब्दहरू जस्ता कयौँ तिता यथार्थहरू सम्झिँदै, ऐनले सेवा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने अत्यन्त कडा र कार्यान्वयनमुखी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ। यसको कडा अपरिहार्यता प्रदेश र स्थानीयमा अझ टट्कारो छ। कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र पदोन्नतिमा कुनै पनि तहको मन्त्री, सचिव वा राजनीतिक निकायको प्रभाव निरपेक्ष रूपमा निषेध गर्नुपर्छ। सरुवा प्रक्रिया पूर्णतः मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी र स्वतन्त्र निकायको व्यवस्थापनमा हुनु पर्छ, जसमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, सेवा अवधि, दक्षता र दुर्गम सेवा अनुभवलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ।

राजनीतिक पहुँच, समूहगत दबाब वा अन्य स्वार्थका आधारमा हुने अनधिकृत हस्तक्षेपलाई अपराध मानिने र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष दण्डनीय व्यवस्था गर्नुपर्छ। अतः, राजनीतिक हस्तक्षेपको निरुत्साहनको लागि सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको लागि स्वतन्त्र कर्मचारी प्रशासन आयोग, निश्चित सेवा अवधिको सुनिश्चितता, पारदर्शी सरुवा प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र आदि अबको सङ्घीय निजामती ऐनमा छुटाउनै नहुने प्रावधानहरू हुन्/ हुनुपर्छ।

३.      अन्य: यसका साथै संस्थागत क्याडर बेस विशिष्टीकृत निजामती क्लस्टर, सु स्पष्ट वृत्ति विकास योजना, समावेशी अवसर, मापन योग्य कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, सेवा र कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका विषयहरू गम्भीर रूपले बहस भइ ऐनमा स्पष्ट समेटिनु पर्छ। कर्मचारी समायोजनका त्रुटि सम्बोधन गर्न एक पटकलाई पुन समायोजन खुल्ला राख्ने व्यवस्था ऐनमा आउनै पर्ने विषयहरू छन। यसका अलवा जीवनस्तर सुधार र सामाजिक सुरक्षा, क्षमता विकास र पेशागत उन्नयन आदिको समेतऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

कर्मचारीलाई राजनीतिकबाट तटस्थ राख्न, सरुवाका विकराल विकृतिहरू अन्य गर्न दलगत विचारका ट्रेड युनियनहरूको खारेज गरी एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था भए मात्र केही हद सम्म सम्भव होला। सुनेअनुसार दुवै तिरको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान भने स्वागत योग्य छ तर यसमा पनि बढुवा प्रणाली स्पष्ट नभए अवसरको यात्राले झन् पेचिलो बन्न सक्छ। सुरुमा कम्तीमा १० वर्ष एक प्रदेश सेवाअन्तर्गत काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएकामा त्यसलाई बढीमा १० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको बुझियो । यो अझै स्पष्ट भएन। किनभने बढुवाको अवसरको खोजी अन्तर प्रदेश सरुवा हुन सक्छ। यसमा सचेत हुनुपर्छ, ऐनमा प्रस्ट पारिनुपर्छ। अतः, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई बलियो बनाउँदै नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै तहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

संविधानका विमति र सुझावहरु:
नेपालको संविधानको धारा २४३ (१) मा निजामती सेवाको कर्मचारी भन्नाले स्पष्टीकरणमा तोकिएका बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ। धारा २४४ को प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती सम्बन्धी मौन छ। प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू निजामती सेवाका कर्मचारी नहुने कुरामा दुई मत भएन। तर पनि निजामती कर्मचारीको सन्धर्वमा नेपाल सरकार भनेको संघीय सरकार मात्र हो या सबै तहहरूका सरकारहरू नेपाल सरकार भित्र नै पर्ने हुन्। यसको स्पष्टता संविधानमा कतै देखिँदैन। अबको निजामती ऐनले प्रस्ट ल्याउला नै।

नेपालको संविधानको २३१ देखि २३७ सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पारिएको छ। विशेषतः धारा २३४ ले अन्तर प्रदेश परिषद्को गठन र त्यसमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्वलाई निर्दिष्ट गरेको छ। यहाँ यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ कि यस परिषदमा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्व किन सुनिश्चित गरिएन ? र आवश्यक छ। किनकि प्रशासनिक नेतृत्वले मात्र नीति कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्ष र चुनौतीहरूलाई उजागर गर्नुका, साथै साझा समस्या पहिचान र एकीकृत कार्य योजना निर्माणमा विज्ञता प्रदान गर्न सक्छ। यो त भयो संविधान र संविधान संशोधनको पाटो सँग जोडिएको विषय।  

यस्तै, नेपालको संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोग र धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। यद्यपि, दुवै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा खास भिन्नता देखिँदैन। हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले गरेका कतिपय अपरिपक्व निर्णयले लोकसेवाको गरिमामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। अर्कोतिर, सङ्घको लोकसेवा आयोगका अधिकांश कार्यालयहरू कामविहीन छन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले एक-दुई वर्षमै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया लगभग पूरा गरिसकेकाले अब बढुवाबाहेक खासै काम रहने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश लोकसेवा आयोग खास आवश्यक देखिँदैन, बरु राज्यको थप आर्थिक बोझ र लोकसेवाको साखमा आँच आउने कारण बन्न सक्छ। यो रहनु र नरहनुले सङ्घीयताको मर्ममा पनि तात्त्विक फरक पार्ने देखिँदैन। उही कार्य सङ्घको लोकसेवा आयोगका देशभर रहेका १५ वटा कार्यालयबाट सहजै सम्भव छ। त्यसैले, प्रदेश लोकसेवा आयोग खारेज गर्नु नै बुद्धिमानी देखिन्छ, जुन संविधान संशोधनमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ।

यससँगै, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा सबै तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिनु तीन तहको प्रशासनिक समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पनि सरुवा हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थाले क्षमता विकास, समन्वय, समान अवसर र स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत तीन तहको प्रशासनिक सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउन सक्छ।

अन्तमा,
नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीहरूको समर्पण, त्याग र योगदानलाई उचित सम्मान दिँदै उनीहरूको वृत्ति विकास, जीवनस्तर सुधार र पेशागत उन्नयनका लागि ठोस व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा विशेष गरी तहगत विभेद अन्त्य, राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण र समान अवसर प्रवर्धनका प्रावधानहरू प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्छ। सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने नीतिगत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यसो गर्दा मात्र समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार आउने र सङ्घीयता वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब छिट्टै आउने भनिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा “विभेदको गन्ध नआवस, बरु अवसरको सुगन्ध फैलियोस्”। शुभकामना।