काठमाडौँ । मुलुकमा सञ्चालनमा रहेकामध्ये ५ क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अझै नतिरेको पाइएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ५ क्यासिनोले १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेको उल्लेख छ ।
क्यासिनो रोयल्टी तथा इजाजत नवीकरण-क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधन २०७६ को नियम १० मा इजाजत दस्तुर र नियम १२ र १३ मा नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएका कारण गत वर्षसम्म ६ क्यासिनोको १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेकामा यो वर्ष एक क्यासिनोको १६ करोड ६५ लाख असुल भई बाँकी ५ क्यासिनोको १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेको छ ।
यस्तै त्यसमध्ये २ क्यासिनो हाल सञ्चालनमा नरहेको र ३ क्यासिनो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयले खारेज भएकामा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार यो वर्ष नवीकरण दस्तुर बापत ६२ लाख ५० हजार र रोयल्टी बापत १२ करोड ३७ लाख ५० हजार प्राप्त भएकाले बक्यौता हिसाब अद्यावधिक गरी असुल गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
