काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले विभाग खारेज गर्नु पर्ने कारण प्रष्ट्याएका छन् ।

‘हामीले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज नै गर्नु भनेका छौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानभन्दा प्रभावकारी अनुसन्धान र अधिकार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्वलाई छ’ उनले भने, ‘एउटै कामका लागि तीन वटा निकाय रहेका छन् । कालोबजारी ऐन प्रयोग गरेर सिडिओ जान्छ । मूल्य अभिवृद्धि ऐन प्रयोग गरेर अर्कै निकाय जान्छ, चुहावट ऐन प्रयोग गरेर राजश्वमा जान्छ । यसरी एउटै मान्छे तीन वटामा जान्छ । यसमध्ये दुइटा दोहन हुन्छ ।’

मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी पीडितहरूका लागि सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘कुनै चोरले पैसा खाएर भाग्यो त्यसमा सरकारले किन व्यहोर्ने भन्नु ठिक होइन । यस्तै बेलामा राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्छ ।’

त्यस्तै, आगामी बजेटमा बहुवर्षे आयोजनाहरूमा सम्पन्न गर्न सक्नेहरूका लागि मात्र प्राथमिकता दिन उनले सुझाव दिए । सडकमा ईकोसिस्टम नभएका कारण पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेतृत्व फेरबदलका कारण कतिपय कामहरूले गति लिन नसकेको उनको राय छ । त्यस्तै, विदेशबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा कर लगाउनु ठिक नरहेको समेत उनको तर्क छ ।

व्यवसायीले दुखै पाउनु पर्छ भन्ने जसरी ल्याइएका कानुनहरू संशोधन गर्न उनले सुझाव दिए ।

‘पुर्वाधारमा निजी क्षेत्रमा सहभागिता बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्र सहभागी नभई राज्यमा पूर्वाधारले गति लिन सक्दैन । उद्योगमा मात्रै हैन आयोजनाहरूमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ’, खनालले भने ।