२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा, कार्यालयमा हाजिर नहुने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीय सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रदर्शन भएको हो ।

धनगढीको पार्कमोडबाट आन्दोलन सुरु गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि गएर कर्मचारीहरू धर्ना बसेका छन् ।

आफ्ना माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यस पटक माग सम्बोधन नभए कुनै पनि कर्मचारी स्थानीय तहका कार्यालयमा हाजिर नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

अन्य प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन बनाएर लागू गरिसक्दा सुदूरपश्चिमले ऐन जारी गर्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ । ऐन नबन्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि अन्य वृत्ति विकासमा समस्या भएको उनीहरूले बताए ।

२०८० देखि ऐन जारी गर्न माग राखे पनि समयमा सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले यथाशीघ्र ऐन जारी नगरे सबै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन लम्ब्याउने कर्मचारीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस