सीमाको ढाल, अपराध नियन्त्रण र प्रहरी–समुदाय साझेदारीका लागि डिआइजीको नेतृत्व अपरिहार्य छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको रिक्त कमान्डले सुरक्षामा गम्भीर चुनौती आउन सक्छ, डिआइजी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्तीले कतै थप संकट त निम्तिँदै छैन ? 

काठमाडौँ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरू विगत एक महिनादेखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) विहीन छन् । यी प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरूले सुरक्षा व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छन् । तर, डिआइजीको अभावले तीव्र निर्णय क्षमता, समन्वय, प्रभावकारी निगरानी र रणनीतिक नेतृत्वमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

२०८१ चैत ४ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण तीन वटै प्रदेशका डिआइजीहरू अनिवार्य अवकाशमा गए । सुदूरपश्चिमका डिआइजी गणेश चन्द, गण्डकीका डिआइजी भोलाबहादुर रावल र कर्णालीका डिआइजी जनक भट्टराईको अवकाशले यी प्रदेशहरू नेतृत्वविहीन बने । 

कर्णालीको अवस्था थप जटिल छ । डिआइजी जनक भट्टराई छोटो समयका लागि एआईजीमा बढुवा भई प्रदेश समन्वय विभागमा गएका थिए । तर, उनको पनि चैत ४ मा अवकाश भएपछि कर्णाली दीर्घकालीन नेतृत्व संकटमा परेको छ ।

प्रहरी संगठनको संरचना अनुसार, प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी डिआइजीले सम्हाल्छन् । तर, हाल यी तीन प्रदेशमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हरूले अस्थायी नेतृत्व गरिरहेका छन् । गण्डकीमा एसएसपी महेन्द्र खड्का, कर्णालीमा एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिममा एसएसपी प्रकाश मल्लले कमान्ड सम्हालेका छन् ।

नेतृत्व अभावले प्रहरी कारबाहीमा असर
अस्थायी नेतृत्वले प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रहरी कारबाहीको प्रभावकारिता र अपराध नियन्त्रणमा समन्वय कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । सुरक्षाविद्हरूका अनुसार, डिआइजी तहका अधिकृतहरूको रणनीतिक निर्णय क्षमता, केन्द्रीय समन्वय र नीतिगत कार्यमा प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । तर, हाल एसएसपीहरूले यो अभाव पूर्ति गर्न नसकेको स्पष्ट छ ।

सरकारले एआईजीको बढुवा प्रक्रिया नटुंग्याएसम्म डिआइजी नियुक्ति नगर्ने नीतिका कारण यी प्रदेशहरू लामो समय नेतृत्वविहीन रहने संकेत छ । यसले प्रहरी संगठनको मनोबलमा ह्रास ल्याउनुका साथै महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा ढिलाइ हुने जोखिम छ । पूर्व प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र नाथ रेग्मी भन्छन्, “सीमा निगरानी, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण र समुदाय–प्रहरी सम्बन्धमा डिआइजीको नेतृत्व अनिवार्य छ । अहिलेको रणनीतिक अभावले सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर बन्न सक्छ ।”

उनले थपे, “प्रहरी कार्यालयमा प्रमुखको दरबन्दी राखिएको हो भने त्यसको पूर्ति हुनुपर्छ । तल्लो तहका अधिकृतले माथिल्लो जिम्मेवारी सम्हाल्दा कार्यक्षमता प्रभावित हुन्छ । दरबन्दी राखिएको छ भने किन रिक्त राख्ने ?”

ऐनले दिएका दर्जागत जिम्मेवारीहरू(जुन जिम्मेवारी डिआइजीले मात्र गर्न पाउँछ) त्यो एसएसपीले गर्न नपाउने भएकोले समस्या उत्पन्न हुने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक एवं सुरक्षाविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । ‘कतिपय ठुलो रिस्कको जिम्मेवारी बहन नगर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ’ मल्लले प्रशासनसँग भने । 

मन्त्रालयको उदासीनता
एक महिनादेखि प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू प्रमुखविहीन रहँदा सरकारले तत्काल डिआइजी नियुक्तिको कुनै तयारी गरेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, “एसएसपीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तत्काल डिआइजी पठाउने योजना छैन । कर्मचारी सरुवा र बढुवा व्यवस्थापकीय विषय हो, केही समयमा सम्बोधन हुन्छ ।”

तर, यस्तो उदासीनताले सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति सरकारको गम्भीरता कमजोर देखिएको छ । निजामती र स्थानीय तहमा समेत निमित्त कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । प्रहरी सेवामा पनि यस्तै समस्या देखिनु चिन्ताजनक छ ।

पदपूर्तिमा प्रहरी मुख्यालय र गृह मन्त्रालय जहिल्यै अलमलिँदै आएको देखिन्छ । विशेष गरी माथिल्ला पदहरूमा हुने बाह्य चलखेलका कारण संगठन र मन्त्रालयलाई प्रभाव त पारेको देखिन्छ नै, आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति संघर्षका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा वृत्ति विकासमा असर पर्दै आएको छ । त्यति मात्रै होइन, सुरक्षा जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरूको मनोबलमासमेत उत्तिकै असर पर्ने गरेको तर्फ गम्भीर बनेको देखिँदैन । 

एसएसपीबाट डिआइजी हुनुपर्ने व्यक्तिहरू सबै केन्द्र केन्द्रित हुँदा उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी त पुरा गर्न सकेका हुँदैनन् नै, अनेक थरी व्यक्तिकोमा पुग्दा ह्यूमिलेट फिल हुने पूर्व डिआइजी मल्लको तर्क छ । मल्ल भन्छन् ‘पूर्णतः प्रणालीले काम नगर्दा आफूले गरेको काम र निर्वाह गरेको जिम्मेवारीमा विश्वास नै नहुने अवस्था सिर्जना त गर्छ नै, जसले मनोबलमा समेत ठुलो असर गर्छ ।’

निष्कर्ष
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व रिक्तता केवल प्रशासनिक मुद्दा होइन, यो प्रदेशस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाको संवेदनशील विषय हो । डिआइजीको तत्काल नियुक्ति नगरे गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सुरक्षात्मक कमजोरीको जोखिम बढ्न सक्छ । संगठन तथा मन्त्रालयको ढिलाइले संघीय सुरक्षा ढाँचा नै कमजोर हुन सक्छ । समयमै ठोस कदम नचालिए दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम आउन सक्छ ।