२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरी सांसदलाई बाँडियो, थप कागजात माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध नेपाल स्काउटले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता गरेको उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

खड्का सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.ली.ले भवन र जग्गा उपयोग गरेबापत ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा रकम नतिरेको भन्दै स्काउटले राज्यव्यवस्था समितिमा २०८० माघ १४ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काका सम्बन्धमा आएको उजुरी सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो । समिति सभापति रामहरि खड्काले मन्त्री खड्काविरुद्ध स्काउटले दायर गरेको उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको जानकारी दिए । उक्त उजुरी दर्ता भएको १० महिनापछि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो ।

समिति सभापति खतिवडाले स्काउटको जग्गा खड्काको कम्पनीले उपयोग गरेको र भाडा नतिरेको सम्बन्धमा भए गरेका कागजात माग गरिएको बताएका छन् । स्काउटलाई बुधबारसम्म थप कागजात मागिएको खतिवडाले बताए । अहिलेसम्म ‘खड्काको कम्पनीले कति पैसा तिर्न बाँकी छ ? मुद्दाको अवस्था के छ ? ब्याज तिर्न कति बाँकी छ ? लगायतका विषयमा बुधबारसम्म कागजात बुझाउन स्काउटसँग माग गरिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने ।