२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलनपीडितको निःशुल्क उपचार प्रयासमा सरकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले जलनपीडितको निःशुल्क उपचार प्रयास प्रारम्भ गरेको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको त्यससम्बन्धी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको तथा त्यससम्बन्धी निर्णय चाँडै सार्वजनिक हुने बताए । उनले भने, “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्तावप्रति सरकार सकारात्मक छ । जलनपीडितहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी प्रावधान शीघ्र सार्वजनिक हुनेछ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोशी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ज्वलन उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको थियो ।

मुलुकमा वार्षिक ५७ हजार मानिस जलनबाट प्रभावित हुने गरेका स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ । जलनको उपचार महँगो भएकाले उपचार नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

देशमा जलनकोमात्र उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल छैनन् । यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका केही ठूला अस्पतालले ‘बर्न युनिट’बाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । कीर्तिपुर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालले आगो तथा एसिडलगायत पदार्थले पोलेका बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् । देशको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालले पनि गत भदौदेखि  बर्न युनिट सञ्चालन गरेको छ ।