काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चापाकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुब खनाललाई अन्त व्यवस्थापन नगरीकनै सोही पदमा उपसचिव चेत राज बराललाई सरुवा गरी पठाएपछि स्थानीय तहमा सरुवासम्बन्धी भद्रगोलको स्थिति पुनः दोहोरिएको छ । यसले कर्मचारीहरूमा अन्यौलता र द्वन्द्वको अवस्थासमेत सिर्जना गरेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनाल कार्यरत नै छन्, न त उनलाई अन्त सरुवा गरिएको पत्र पठाइएको छ तर, मन्त्रालयले असोज ६ गते बराललाई चापाकोट नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको छ । प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज पार्धेले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा बराललाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम हुने गरी चापाकोट पठाइएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले कसरी यस्तो निर्णय गर्‍यो त ? “मेरो सरुवा नगरीकन अर्को व्यक्तिलाई मेरै पदमा कसरी पठायो ? म यसबारे अनभिज्ञ छु,” प्रशासनले राखेको जिज्ञासामा खनालले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालको पदमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयले अर्को उपसचिवलाई सरुवा गरी पठाउँदा कर्मचारीबिच द्वन्द्व र अविश्वासको स्थिति सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता कदम किन चालिरहन्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेका छन् । पछिल्लो यो निर्णयले सरुवा प्रक्रियाको विश्वसनीयता र कार्यान्वयनमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

बराल अहिले मोरङ कारागारमा कार्यरत छन्। सरुवाको सूचना पाए पनि उनले हालसम्म आधिकारिक पत्र भने प्राप्त गरेका छैनन्। उनले प्रशासनसँगको कुराकानीमा भने, “मसँग पत्र आइपुगेको छैन, बिस्तारै आउँला।”

चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नभएको अवस्थामा हाजिर हुँदा कुनै समस्या नहोला ? भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, “म एक पटक मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छु। उहाँ (मन्त्रालय)ले जे भन्नुहुन्छ, त्यसै अनुसार कार्य गर्नेछु।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँ खाली भएपछि आफ्नो सरुवा भएको भए सहज हुने धारणा पनि उनले राखे। उनले भने, “मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई असहज हुने काम नगर्ला भन्ने आशा छ। विभिन्न विकल्पहरू छन्, मन्त्रालयले अन्यत्र कतै व्यवस्थापन गर्ला।”

उपसचिवको सरुवा गर्ने जिम्मेवारी सचिवको हो, तर मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता बाहिर रहेका कारण यो विषयमा प्रशासनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग बुझ्न प्रयास गर्‍यो।

मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयको सरुवामा आफूले कुनै चासो नराखेको प्रतिक्रिया दिए। साथै, उपसचिवको सरुवा सचिवबाट हुने प्रावधान रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

प्रशासनले “एउटा कर्मचारी कार्यरत रहेको पदमा अर्को कर्मचारी खटाउन मिल्छ ?” भन्ने जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री गुप्ताले यस विषयमा कर्मचारीहरूसँग अपडेट लिए। तर, कर्मचारीहरूले विभिन्न शाखाहरूलाई देखाउँदै ठोस जवाफ दिन सकेनन्।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भुवनेश्वर लामिछानेले खनालको पनि सरुवा भएको हुनसक्ने बताए। उनले रिक्त नभएको पदमा कर्मचारी पठाउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिँदै भने,”एउटै दरबन्दीमा दुई जना त हुँदै हुँदैन।”

मन्त्रीसँगै रहेका लामिछानेले कारागारबाट झिकेर पालिकामा पठाउने विषय संघीय मामिला महाशाखाले हेर्ने बताए ।

कर्मचारी सरुवामा सामान्यको मनपरी
यो कुनै पहिलो पटक होइन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि पनि यस्तै प्रकारको भद्रगोल निर्णय लिएको उदाहरण धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा देखिएको थियो । त्यहाँ दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएपछि स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा नै समस्या उत्पन्न भएको थियो । विकासका काम ठप्प हुनेदेखि सेवा प्रवाहमा अवरोधसम्मको स्थिति सिर्जना भएको थियो । दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीतकुमार झा र यमबहादुर उपरकोटीबीचको मनमुटाबले पालिकामा विकासका काममा दोहोरोपना, निर्णयमा अन्यौलता, र विवादको वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।

यसैगरी, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा पनि उर्मिला काफ्लेको सरुवा विवाद अदालतसम्म पुगेपछि मन्त्रालयले त्यहीँ अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सेवा प्रवाहमा उत्पन्न समस्या अहिले पनि ज्युँका त्युँ छ । पछिल्लो समय देखिएका यी घटनाहरूले मन्त्रालयको व्यवस्थापन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार: कर्मचारी सरुवामा सामान्यको मनपरी: एउटै पालिकामा दुई प्रशासकीय अधिकृत

अपारदर्शी निर्णय र गुपचुप सूचीको चलखेल
पछिल्ला महिनाहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाका निर्णयहरू गर्दै आए पनि, सूची सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्ने नयाँ परिपाटि सुरु गरेको छ । पहिले निर्णय भए लगत्तै सार्वजनिक गर्ने गरिए पनि पछि सूची लुकाउने चलनले कर्मचारीमा आशङ्का बढेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : सामान्यमा अपारदर्शी सरुवा ‘खेती’ फस्टाउँदो, सार्वजनिक गरिँदैनन् सूची

सम्बन्धित समाचार : उपसचिव र अधिकृतसहित तीन सय बढी कर्मचारीको सरुवा, सूची गुपचुप 

सम्बन्धित समाचार : यस्तो छ सामान्यको पछिल्लो ४९ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा अधिकृत र इन्जिनियरको ‘गुपचुप’ सरुवा सूची

प्रशासन डटकमले यस विषयमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा समाचार प्रकाशित गर्दै सरुवा सूची सार्वजनिक गर्न दबाब दिएपछि मात्रै मन्त्रालयले उपसचिव, शाखा अधिकृत, र इन्जिनियरहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर अझै पनि कतिपय कर्मचारीहरूको सरुवा विवरण त्यसमा समावेश छैन र अपारदर्शी निर्णयका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : ७१ उपसचिव, २८० शाखा अधिकृतसहित ३६० कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित) 

सम्बन्धित समाचार : थप दुई सय ५७ शाखा अधिकृत र इन्जिनियरहरूको सरुवा(सूचीसहित)

सम्बन्धित समाचार : ६ सय ४६ नासु खरिदारहरूको सरुवा(सूचीसहित)

सम्बन्धित समाचार : एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जनलाई अतिरिक्तमा

सम्बन्धित समाचार : ४३ उपसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारको माग
जनताको घरदैलोको सरकार मानिने स्थानीय तहमा एउटै पालिकामा दुई प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा विकासलगायत विभिन्न कामकारबाहीमा समस्या हुनुका साथै कार्यालयमा जुहारीको स्थिति सृजना भएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले आफ्नो व्यवस्थापन र सरुवा प्रक्रियामा सुधार गर्दै जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बन्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै गएमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थायित्व कायम राख्न कठिन हुनेछ र जनताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति निम्तिन सक्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लापरबाहीले सुशासनमा चुनौती
मन्त्रालयले सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिइने कर्मचारी सरुवाका सूचीसमेत गुपचुप राख्न थालेपछि सुशासनको प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । निर्णयपछि तत्काल सार्वजनिक गर्ने गरिए पनि पछिल्लो समय मन्त्रालयले विभिन्न कारणले सूची लुकाउँदै आएको छ । कतिपय कर्मचारीहरूले मनपरी सरुवाका कारण प्रणालीभित्रको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएका छन् ।

यस्तो अपारदर्शी र अव्यवस्थित व्यवस्थापनले गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा बेथिति बढ्दै गएको छ । सरुवा सूची गुपचुप राख्नुको पछाडि विभिन्न राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको खेल रहेको आक्षेपसमेत लाग्दै आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस समस्या समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी निर्णयमा पारदर्शिता कायम राख्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले देशभरका कर्मचारीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

सरुवा प्रक्रियामा देखिएको यो प्रकारको भद्रगोल र अपारदर्शी व्यवहारले कर्मचारी प्रशासनमा स्थायित्व कायम राख्न गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले तत्काल सम्बोधन नगरेमा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती आउने निश्चित छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।