काठमाडौँ । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हरेक निर्णयहरू अपारदर्शी हुँदै आएका छन् । नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने कर्मचारी सरुवाका सूचीसमेत गुपचुप राखिन्छ भने अन्य निर्णयहरूको अवस्था के होला त्यो आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

मन्त्रालयले दिन बिराएर कर्मचारीहरूको सरुवा निर्णय गरे पनि न त वेबसाइटमा भेटिन्छ न त सञ्चारकर्मीले माग्दासमेत सूची उपलब्ध गराइन्छ । भए गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक नगर्नमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि प्रशासनिक नेतृत्व अझ बढी सक्रिय छ । 

कर्मचारीको सरुवा निर्णयहरू बाहिर आउनु पर्ने कर्मचारीहरूको भनाइसँगै प्रशासनकर्मीले सार्वजनिक गर्न मिल्ने निर्णयहरू वेबसाइटमा राख्न तथा मागेको अवस्थामा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सम्बन्धित कर्मचारीलाई भई सकेको निर्णय सहजै दिन भने पनि कर्मचारीहरूले भने दिन आलटाल गरेका छन् । निर्णय नै करेक्सन भई रहने भएकोले दिन नसकेको उनीहरूको भनाई छ । 

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदी फोन नै नउठाएर पन्छिरहेका छन् भने प्रशासनका कर्मचारीहरू आदेश नभएको भन्दै भागिरहेका छन् । विशेष गरी स्थानीय कर्मचारी प्रशासनतर्फ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा सूची दिन मन्त्रालय आनाकानी गरिरहेको छ । सरुवामै खेलो फड्को हुँदै आएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कहिले निमित्त त कहिले दुई महिने खेतीले बदनामित हुँदै आएको छ । 

किन सार्वजनिक गरिरहेको छैन मन्त्रालयले सरुवा सूची भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव काली प्रसाद पराजुली सरुवा सम्बन्धी विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर सचिव र सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखलाई भनिसकेको र अव बिस्तारै सार्वजनिक गर्ने भन्ने पहल भई रहेको बताउँछन् । ‘मैले यो सरुवालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र श्रीमान् सचिवज्यूलाई  कुराहरू राखिसकेको छु, श्रीमान् सचिवज्यूबाट सार्वजनिक गर्ने भन्ने नै भएको छ, यसलाई यथाशिर्घ सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले पहल गरिराखेको छ ।’ 

आज मात्रै पनि सयौँ अधिकृहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाए पनि सूची गोप्य नै राखिएको छ । त्यसो त रोजाएरै पठाउँछौँ भन्न थालेको हप्ता दिन भैसक्दासमेत भैसकेको निर्णय नै सार्वजनिक गर्न नसक्नुले दाल मे कुछ काला हे भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । 

यसबारे मन्त्री गुप्ताले तत्कालै सँगै रहेका सचिव सुवेदीलाई सूची वेबसाइटमा किन नराखेको भनेर प्रश्न पनि गरे तर सचिवको भनाई के आयो त्यो त सुन्न सकिन । मन्त्री गुप्ताले भने भर्खरै निर्णय सकेकोले अब राख्ने बताए । 

यसअघि यस्ता सरुवाका सूचीहरू सहजै सार्वजनिक हुने गरे पनि यति बेला आएर रोकिनुमा चलखेल नै भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । भई सकेको निर्णय किन सार्वजनिक हुँदैन एक उपसचिवले भने, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ र मिलाइन्छ ।

देशमा सुशासनको खडेरी खड्किरहँदा र सबैतिर यही नारा चर्किरहँदा संघीय मन्त्रालयले नै नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत पर्ने कर्मचारीको सरुवा सूची नै सार्वजनिक गर्दैन भने यसलाई कसरी बुझ्ने ?