२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारद्वारा १४ लाख महिलालाई शिक्षामा प्रतिबन्ध : राष्ट्रसंघ

अ+ अ-

काबुल । तालिबान सरकारले जानाजानी १४ लाख अफगानी महिलालाई शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले बिहीबार जनाएको छ । 

अफगानिस्तान महिलाको माध्यमिक र उच्च शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वको एक मात्र देश हो । 

सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले आफ्नो शरिया वा इस्लामिक कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्दै छैटौँ कक्षाभन्दा माथिका महिलाको शिक्षामा रोक लगाएको थियो । 

तालिवान सरकारले पुरुषको शिक्षामा रोक लगाएको छैन भने महिलाका लागि कक्षाकोठा र क्याम्पसहरू पुनः खोल्ने कुनै सङ्केत देखाएको छैन ।  

तालिबान सरकारले सत्ता कब्जा गरेदेखि कम्तिमा १४ लाख केटीहरूलाई जानाजानी माध्यमिक शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गरेको युनेस्कोले बताएको छ । यो सङख्या सन् २०२३ को तथ्याङ्कभन्दा तीन लाखले बढी हो । 

“यदि हामीले प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि नै शिक्षाको पहुँच नभएका महिलाहरूलाई जोड्ने हो भने अब देशमा लगभग २५ लाख महिला शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित छन् । यो तथ्याङ्कले ८० प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका युवतीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ”, युनेस्कोले भनेको छ । 

तालिबान सरकारले यो टिप्पणीको कुनै जवाफ दिएको छैन । युनेस्कोका अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा शिक्षाको क्षेत्रमा दुई दशकको स्थिर प्रगति “लगभग समाप्त” भएको चेतावनी दिएका छन् । “सम्पूर्ण पुस्ताको भविष्य अहिले खतरामा छ”, अधिकारीहरूले भने ।  

तालिवानले महिला तथा बालिकामाथि लगाएको प्रतिबन्धले बाल श्रम र बाल विवाहमा वृद्धि भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।  

तालिबानले बुधबार बगराम एयर बेसमा आफ्नो शासनको तीन वर्ष मनायो । 

दशकौँको द्वन्द्व र अस्थिरताले लाखौँ अफगानीलाई भोकमरीको सङ्घारमा धकेलेको छ र देशमा बेरोजगारी दर उच्च छ ।