२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय सरकार सुस्तः निम्तोमै बित्छ जनप्रतिनिधिको समय

अ+ अ-

काठमाडौं । विकास निर्माणका अनेकौं सपना देखाउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधि औपचारिक कार्यक्रममा अलमलिएरै दिन बिताइरहेका छन् । बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म सातै दिन व्यस्त उनीहरुको अधिकांश समय रिबन काट्न र अतिथि बन्नमै बितिरहेको छ । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी लिएर काम थालेको सात महिना पूरा भइसक्दा पनि धेरै जनप्रतिनिधिले कामको मेसो समातेका छैनन्।

जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा दिनहुँजसो कुनै न कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना भइरहेकै हुन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बाक्लो जमघट त्यस्तै कार्यक्रममा हुन्छ । घन्टौंसम्म यस्तै कार्यक्रममा अल्झिएर बस्न आफूहरु ‘बाध्य’ रहेको उनीहरु बताउँछन्।

जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेशप्रसाद बराललाई दिनहुँ दर्जनभन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रमको निम्तो आउँछ । उनी बिहानदेखि साँझसम्म सदरमुकामका बैठक र औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त हुन्छन् । ‘आएजति सबै निम्तो मान्न समयले पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘दिनको ३ वटाभन्दा बढी कार्यक्रममा जान भ्याएको छैन ।’ समन्वय समिति प्रमुख जिल्लास्थित विभिन्न विषयगत समितिको पनि पदेन संयोजक र सदस्यसमेत रहने भएकाले दिनहुँ कुनै न कुनै बैठक भ्याउनुपर्छ बरालले । ‘कार्यालयमा बसेर गर्नेभन्दा फिल्ड (औपचारिक कार्यक्रम) कै काम बढी हुँदोरहेछ,’ बराल भन्छन्, ‘जुन कार्यक्रममा समय बितेको हुन्छ, त्यसको अधिकतम उपलब्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसलाई जिल्लाको हितमा हुने योजना बनाउने मसलाका रूपमा लिनुपरेको छ।’

समन्वय समिति प्रमुख जिल्ला तहको पहिलो ९जननिर्वाचित० व्यक्ति रहने हुँदा बराललाई हरेक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्तो आउँछ । तर, उनी आफ्नो आवश्यकता हेरेरमात्र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको बताउँछन् । ‘सकेसम्म त धेरै कार्यक्रममा पुग्नुपर्छ तर कताकतिचाहिँ मेरो आवश्यकता नै नहुने ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ,’ उनले सुनाए । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकासँग विभिन्न कार्य र समन्वयका लागि पनि उनी नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ।

देउमाई नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य पोख्रेल बिहानै उठेदेखि साँझ नपरुन्जेल औपचारिक–अनौपचारिक भेला, गोष्ठी, सेमिनार, बैठकलगायतमा पुग्छन् । गाउँमा सानातिना भैmझगडा, सीमा विवाद, झडप हुँदा पनि प्रमुख नै उपस्थित भइदिन ज्यादै जोड आउँछ । ‘बोलाएजति सबै कार्यक्रममा सकेसम्म पुग्छु तर भ्याउनै मुस्किल छ,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘को व्यक्ति कुन कार्यक्रममा जानु अनिवार्य छ, कुनमा नगए पनि हुन्छ भन्ने केही मापदण्ड छैन, समयले धेरैतिर पुग्नुपरेको छ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको सात महिना बित्दा जनप्रतिनिधिको धेरै समय औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र अतिथि भएरै बित्ने गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको बढीभन्दा बढी समय विभिन्न कार्यक्रममा अरूको निम्तो मान्दैमा बित्छ । नागरिकले दिएको मतबाट विजयी जनप्रतिनिधि न कसैको निम्तो अस्वीकार गर्न सक्छन्, न सबैको आग्रहअनुसार सहभागी हुन भ्याउनै । तर, उनीहरू स्कुल, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र टोलस्तरका सानाभन्दा साना औपचारिक कार्यक्रमदेखि माथिल्लो तहमा गर्नुपर्ने समन्वयसम्म हरदिन व्यस्त हुने गरेको बताउँछन् ।

प्रमुख पोख्रेलले नगरमा आधा संख्यामा मात्रै प्राविधिक र कर्मचारी रहेकाले काम गर्न केही असजिलो भएको बताए । ‘स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने ५ कार्यविधि पारित गरेका छौं । ऐन बनाउनचाहिँ प्रदेशको निर्णय पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघीय तहसम्म मिलाउने गरी ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले केही दिन ढिलो गरेका हौं ।’ उनले अन्य विकास निर्माणका काम चालू अवस्थामा रहेको जनाए । ‘विकासे काम, दैनिक नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाप्रवाह नियमित चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिमा चाहिँ खासै उजुरी र निवेदन आएको छैन।’

इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय सरकारका रूपमा गठन भएको स्थानीय तहले आफूले गर्नुपर्ने कामको बाटो आफैं बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले करिब दुई दर्जन क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि स्थानीय तहको पहिलो काम ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाउनु हो । सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई भन्छन्, ‘हामीले आफू हिँड्ने बाटो आफैं खन्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म २५ ऐन, नियमावली र कार्यविधि पारित गरिसकेका छौं।’

इलाम नगरपालिकाले पनि दर्जनभन्दा बढी ऐन कार्यविधि नगर कार्यपालिकाबाट पारित गरिसकेको छ । अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि पहिलो प्राथमिकता ऐनकानुन निर्माण र त्यसपछि मात्रै विकास र अन्य कामलाई दिने गरेका छन्।

राईले जननिर्वाचितका रूपमा अतिथि र प्रमुख अतिथिका लागि दैनिक दर्जनौं निम्तो आउने गरे पनि जिम्मेवारी र समय बाँडफाँट गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरेको सुनाए । ‘उपप्रमुखको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने न्यायिक समितिको काम पनि सहज ढंगले गरिहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘साधनस्रोत अभावले विकास निर्माणका काममा समस्या थियो, अब त्यस्तो छैन । काम गर्न सहज छ ।’ उनले समय मिलाउनचाहिँ निकै कठिन हुने गरेको सुनाए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बरालले सरकारले अधिकार र काम स्थानीय तहलाई दिए पनि बजेटबारे निर्देशिका नहुँदा काममा समस्या भइरहेको सुनाए । ‘योजनाका काम छन्, नीति निर्माण पनि स्थानीय तहले नै गरेका छन् तर स्रोत कम हुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ उनले न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई तालिम आवश्यक रहेको बताए । ‘बजेट, ऐनकानुन र तत्परतालाई एकसाथ संयोजन गरेर स्थानीय तहले कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यी क्षेत्रको संयोजन गर्न समन्वय समितिले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’

स्थानीयको औपचारिकताका लागि गरिएको आग्रह र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको समय मिलाउन आफूहरू निकै व्यस्त हुनुपरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दैनिक कामकाजकै बेला पनि यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । ‘कार्यालयमा कति काम बितेको हुन्छ, चटक्क छाडेर उपलब्धिविहीन कार्यक्रममा अतिथि हुन जाँदा कहिलेकाहीं त वाक्कै लाग्छ,’ एक स्थानीय तहका प्रमुख भन्छन्, ‘तर, जनताको मन राख्न भएपनि जान त जानैपर्‍यो।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments