२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सांसदलाई शपथ नगराउन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत तीन सांसदलाई शपथ नगराउन आदेश दिएको छ ।

मनोनयनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मनोनीत गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मनोनयनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई २० फागुनमा छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षी मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनयनका लागि नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको, राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको र तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिसबिना संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिँदा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रामनारायण बिडारी, डा।युवराज खतिवडा र डा. विमला पौड्याललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संविधान प्रावधान अनुकूल नदेखिएको परिप्रेक्षमा अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म संविधान सचिवालयको सूचनाबमोजिम २० माघको शपथमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका तीनैजनालाई शपथ नगर्नु÷नगराउनु ।’

सर्वोच्चले मनोनीत तीनजनालाई शपथ रोक्न गरेको आदेशले राष्ट्रिय सभाको शपथ नरोकिने कानुनविद् रेवतीरमण भण्डारीले बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयन रोकिएकै कारण सरकार विस्तारमा कुनै समस्या नआउने उनले बताए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

वैधानिक सरकारले गरेका कुनै पनि सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने छनोट राष्ट्रपतिमा नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले २६ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले भने उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी थिइनन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस खारेज गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रामनारायण बिडारी, डा. युवराज खतिवडा र डा. विमला पौड्याललाई सिफारिस गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments