काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सामग्रीको छपाइ अब स्वदेशमै गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालमै छाप्न बाटो खुलेको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएको हो । २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक ४ वर्ष लगाएर संसद्बाट पास भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रतिनिधि सभाले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने व्यवस्था थपेको हो ।

विधेयकमा भएका मुख्य प्रावधान
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सरकारले तोकेको स्थानमा रहने र आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र अन्य स्थानमा कार्यालय खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको विभिन्न ७ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रबन्ध तथा तयारी गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गर्ने रहेका छन् । यसै गरी केन्द्रको छापाखाना, उत्पादनस्थल वा तयार भएका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको विश्वसनीय र भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिने लगायतका काम र अधिकार पनि तोकिएको छ ।

केन्द्र सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनमा हुने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहनेछन् । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र ७ वर्षको कार्य अनुभव भएका र स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूको पदावधि ४ वर्षको रहने छ । कार्यकारी निर्देशक नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने छ । उनको कार्य अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ ।

विधेयकमा कसुर तथा सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नक्कली छपाइलगायत क्रियाकलाप गर्नेलाई सजायको व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

केन्द्र बाहेक कसैले पनि ऐन विपरीत सुरक्षण मुद्रण सामग्री छाप्ने, सो सम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी लगायतका मुद्रण सम्बन्धी काम गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा छ । वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेट भएको कागज पैठारी गर्न नहुने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउन वा पैठारी गर्न नहुने, मागभन्दा बढी मुद्रण गर्न नहुने, गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने, सुरक्षण मुद्रण अनधिकृत तरिकाले परिसर बाहिर लैजान नहुने लगायतका प्रावधान विधेयकमा छ ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी मुद्रण गरिएमा १२ वर्षसम्म कैद र ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक नोट छपाइ गरिएमा १२ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

हुलाक टिकट अनधिकृत छपाइ गरिएमा ७ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अन्तःशुल्क स्टिकरको अनधिकृत मुद्रण गरिएमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा सोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यीबाहेकका सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

सजाय कसुरको मात्रा बढाइएको छ : मन्त्री शर्मा
प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो हुने बताइन् ।

हाल विधेयकमा व्यवस्था गरिएकामध्ये केही सामग्री छपाइ गर्ने मात्रै प्राविधिक क्षमता रहेको र बाँकीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले कुन दिनदेखि सुरक्षण मुद्रणबाट छपाइ गर्ने भन्ने कुरा निश्चित नभएको बताइन् । खरिद नियमावलीहरूको व्यवस्था, कयौँ सरकारी प्रावधान पालना गर्दा खेरी ठ्याक्कै तिथि मिति तोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नक्कली छपाइलगायत क्रियाकलाप गर्नेलाई सजायको व्यवस्था कडा पारिएको बताइन् । समितिमा छलफल हुँदा नक्कली सामग्री छपाइ गरेमा सजाय कसुरको मात्रा बढाइएको उनको भनाइ छ ।