काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायमाथि पदको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन तथा सिट निर्धारणमा चलखेल र अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

पहिलो कार्यकाल विवादास्पद हुँदाहुँदै दोस्रोपटक काउन्सिलको रजिस्ट्रार बनेका उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा उपाध्यायले एकै अवधिमा दुई सरकारी पदमा रही दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै उनीमाथि भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न भनिएको छ । उपाध्याय २०६४ कात्तिक १३ देखि २०७२ कात्तिक ११ सम्म काउन्सिलमा रजिस्ट्रार थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की शक्तिमा रहेका बेला उनी मेडिकल विज्ञका रूपमा अख्तियारको सल्लाहकार भएका थिए । उनी त्यतिबेलै सैनिक मेडिकल कलेजको प्राध्यापकसमेत थिए । प्रतिवेदन हेर्दा उपाध्याय पाएजति पद नछाड्ने र एकपछि अर्को पदको दुरुपयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमादेखिएका छन् ।

प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा चलखेल गरेको, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको एवं दबाबका भरमा श्रीमतीलाई जागिर लगाएको लगायत आरोपमा उपाध्यायलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘उपाध्यायमाथि प्रशासनिक कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन, उनले गरेका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापको छानबिन गरीकारबाही हुनुपर्छ ।’

‘डा। नीलमणि उपाध्यायले मिति ०६४ साल कात्तिक १३ देखि ०७२ कात्तिक ११ सम्म रजिस्ट्रार पदमा काम गरेको देखिन्छ । काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई कानुनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा. उपाध्यायकै देखिन आयो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ, ‘निजलाई पेसागत चिकित्सासम्बन्धी काम गर्नबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्त नगर्ने । एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्नुपर्ने ।’

गम्भीर प्रकृतिको कारबाहीको सिफारिसपछाडिका कारण औंल्याउँदै आयोगले ४ वटा कागजात प्रतिवेदनको अनुसूचीमा संलग्न गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।