२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगद्वारा साढे १६ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा १६ हजार ५ सय ९३ सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिएको छ । लिखत, परामर्श र अन्य सेवासहित उपलब्ध गराइएको महानगरले जनाएको छ

यस्तै महानगरपालिकाले नियुक्त गरेका कानुनी सल्लाहकारबाट १ सय ४ र कानुन तथा मानव अधिकार विभागबाट १ सय ५२ राय दिइएको छ ।

महानगरले ३ सय ६३ विषय खुलाएर पठाएको छ । चालु आव पहिलो ६ महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ ।

महानगरको अर्धवार्षिक समीक्षामा पेस भएका प्रतिवेदन अनुसार महानगरले १ सय १९ स्वास्थ्यका कार्यक्रममध्ये ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हो ।

स्वास्थ्य विभागले ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’ महानगर गौरवको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा १० कार्यक्रम छन् ।

‘सुलभ फार्मेसी’, ‘स्वच्छ भान्छा कार्यक्रम’ र ‘आरोग्य जीवन’ स्वर्णिम योजनामा क्रमशः ३०, १० र ३७.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । महानगरपालिकाभित्र ५२ निजी अस्पताल, १० सरकारी अस्पताल, एउटा प्राथमिक उपचार केन्द्र, ३२ स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, ६ सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र छन् ।

त्यस्तै ५ सय ५८ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजन, खोपसहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेका छन् ।