२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रत्येक महिना विपन्न बिरामीको नाम फोटोसहित सार्वजनिक गर्न परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहले विपन्न नागरिकको सिफारिस बनाएका बिरामीको विवरण प्रत्येक महिना फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी स्थानीय तहलाई विपन्न बिरामीको नाम प्रत्येक महिना फोटोसहित सार्वजनिक गर्न समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अनुसार विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि रोग अनुसार आर्थिक सहुलियत दिएको छ ।

उक्त निर्देशिका अनुसार गठित भुक्तानी व्यवस्थापन समितिको २५ पुसमा बसेको बैठकले विपन्न नागरिकको सिफारिस पाएका बिरामीको नाम स्थानीय तहले सूचना पाटीमा फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विपन्न नागरिक सिफारिसको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने आशंकाका आधारमा समितिले स्थानीय तहलाई फोटोसहित नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको समिति स्रोतको भनाइ छ ।

विपन्न नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिई विपन्न हो भनी सिफारिस लिनुपर्नेछ ।

वडा कार्यालयको सिफारिस, चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्थासमेत हेरी औषधि उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पताललाई सिफारिस गर्नेछ ।

कडा रोग भएका बिरामीको उपचार गराउँदा सरकारले तोकेकै अस्पतालमा गराउनुपर्नेछ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सबैभन्दा बढी ४ लाख रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।