२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालत स्थापना हनुअघिको प्रधान न्यायालयका फैसला वेबसाइटमा हेर्न सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत स्थापना हुनुअघि अस्तित्वमा रहेको प्रधान न्यायालयले गरेका फैसलाहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा ती फैसलाहरू आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार एक कार्यक्रमबीच प्रधान न्यायालयले गरेका फैसलाहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नेतृत्वमा लामो समय लगाएर सर्वोच्च अदालतले न्यायिक इतिहासको डिजिटल दस्तावेज बनाउने काम गरेको थियो । वि.सं १९९७ साउन १ गते प्रधान न्यायालयको स्थापना भइ कार्य सञ्चालन भएको इतिहास छ । त्यतिबेला पहिलो प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जनरल बहादुर शमशेर जबराले काम गरेका थिए ।

प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि वसन्त शमशेर जबरा पनि उक्त जिम्मेवारीमा थिए । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ साल साउन ७ गते हरिप्रसाद प्रधान पहिलो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । २००९ साल वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई लालमोहर लागेको र २००९ साल पुस ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ ।

न्यायाधीश फुयाँलले प्रधान न्यायालयले २००९ सालदेखि गरेका फैसलाहरू भेटिएको र त्यसलाई राखिएको जानकारी दिए । प्रधान न्यायालयले करिब ५ हजार फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्चको यो काममा इतिहासविद् प्राध्यापक दिनेशराज पन्तलगायतको विज्ञ टोलीले सहयोग गरेको थियो ।