काठमाडौं । सबै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयलाई प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सुशासन ऐनको उल्लंघन गरेको छ। आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार (आसचपु) स्वरूप करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महिनौंसम्म पनि सार्वजनिक नगरी लुकाएर ऐन उल्लंघन गरेको हो।

सरकारले गत बिहीबार मात्र १ सय ५० जनाभन्दा धेरै व्यक्तिलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक नगरी लुकाएको छ । यसैगरी बैठकले गरेका कतिपय निर्णय विभिन्न मन्त्रीहरूको स्वार्थसँग गाँसिएका रहेको सरकारी स्रोतले बतायो। सरकारी मापदण्डविपरीत शाही कालमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीलाई २५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय पनि गरेको छ । सुशासन ऐनअनुसार सरकारले भीआईपीलाई उपचार खर्च दिनैपरे बढीमा १५ लाख रुपैयाँ मात्र दिन पाइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन कायम गरी सर्वसाधारणलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ कार्यान्वयन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले नै सुशासन ऐनको खुलेआम बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।