२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष विभिन्न तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आज सोही गाउँपालिका पुगेका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पाले स्थानीय समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पाउँदा आफूहरू असाध्यै हर्षित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित सो गाउँपालिकाले सङ्घ, प्रदेश र विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य समन्वय गर्दै गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रयासरत रहेको ब्यहोरासमेत सो अवसरमा अवगत गराएको थियो ।

हवाई यातायातको भर पर्नु परेकाले यस क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँचका लागि पालिकाले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी पालिका केन्द्रसम्मको सडक ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी गराएको छ । सगरमाथा क्षेत्र जोड्ने उक्त सडकको स्तरोन्नतिको योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिदिन गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर ३० मा खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा तापक्रम बढ्ने, हिमताल पग्लने र त्यसले जनतालाई पुर्‍याउने हानिनोक्सानीको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए । जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तरमा परेको समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने विषय केही समयपछि हुन लागेको कोप-२८ सम्मेलनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।

उच्च हिमाली भूभाग र महँगो ढुवानीको कारण खाना पकाउने इन्धनको महँगीको मार खुम्बुवासीले वर्षौँदेखि बेहोर्दै आएकाले सो पालिकामा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडी जनजीवनलाई थप सहज बनाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दै गाउँपालिकाले समस्याको दिगो समाधान हुने अपेक्षा गरेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने विश्वास दिलाए । उनले गाउँपालिकाका तर्फबाट पेस भएका मागलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने उल्लेख गरेका थिए।