२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काज सरुवा गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल २४ घण्टाभित्र पेश गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले छजना उपसचिवको काज सरुवा गर्न मागेको सहमतिलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले ती उपसचिवको सरुवाको सहमतिका लागि पत्र लेखी पठाएकामा सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

आयोगले पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र काज सरुवा गर्ने निर्णयसम्बन्धी सक्कलै फाइल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले काज सरुवा गरेका उपसचिव, राजपत्राङ्कीत द्वितीय श्रेणीका छजना कर्मचारीमध्ये तीनजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले यही मंसिर ५ गते काज सरुवाका लागि पत्र पठाएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा आयोगको सहमति नलिई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नमिल्ने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस