२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहले सरकारलाई बुझायो कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सम्बन्धी बनेको सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना र गाउँपालिका महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शुक्रबार संयुक्त रूपमा उक्त प्रतिवेदन निमित्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाएका हुन् ।

संविधानमा उल्लेख भएपनि एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाएको लगायतका विषय सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकाको शासन सञ्चालन समस्या र समाधानका उपाय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्न पालिका सङ्घले नेपालगञ्ज, बर्दिबास र भरतपुरमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, विज्ञहरूसँग छलफल समेत गरेको थियो ।

महासङ्घकी अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सुझाव प्रतिवेदनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न संघीय सरकारलाई मद्दत पुग्ने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस