२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नासुका आँसु देख्नुभएन ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई निजामती कर्मचारीको एसएमएस

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एसएमएस पठाएका छन्।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नासुका आँसु देख्नु भएन ?’ लेखिएको एसएमएस कर्मचारीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको मोबाइलमा पठाएका छन्।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लागेकोले प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस पठाइएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयक सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

कर्मचारीहरूले विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर विधेयकमा माग सम्बोधन नभएको पाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री र मुख्य सचिवलाई एसएमएस पठाइएको एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानको पहलमा देशभरबाट कर्मचारीले विभिन्न माग राखेर एसएमएस पठाएका हुन्।

माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने उनीहरूले बताएका छन्।

निजामती सेवा अधिकृतमुखी बनाउँदै ५ वर्ष सेवा अवधि भएकालाई १ तह र १० वर्ष सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि सहित तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौँ तहलाई कायम गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

छैटौँ अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत बढुवा र आन्तरिक–अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

चौथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुल्ला, २० प्रतिशत बढुवा र १० आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।

अन्य पदमा हालको व्यवस्था यथावत कायम गरिनुपर्ने र तोकिएको सेवा अवधि तथा शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एघारौँ र नवौँ तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन रोक्न नहुने माग उनीहरूले राखेका छन्।

एक पटकलाई समायोजनको पुनरावलोकन व्यवस्थासहित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस