२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट : गतल तथ्यांक देखाएर अबौं क्षति माग

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट निर्माण र सञ्चालनका विषयमा उद्योगीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरी सरकारसँग अबौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको पाइएको छ । ग्यास उद्योगीले सरकार र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिसमक्ष गतल बिल प्रस्तुत गरी साढे पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । उद्योगीले ग्यास आयातका लागि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट भारतमा निर्माण गर्न लगाएका हुन् ।

नेपाल ग्यास उद्योग संघले तयार नै नभएको बुलेटको पनि राज्यसँग क्षतिपूर्ति माग गरी आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार हालसम्म दुईवटा बुलेट निर्माण भएर राजधानी आइपुगेका छन् । एभरेस्ट ग्यास उद्योगका सञ्चालक शिव घिमिरेले गत मंसिर १६ गते ना ७ ख ९२७ र ना ७ ख ९२८ नम्बरका दुईवटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट नेपाल भित्र्याएका थिए ।

त्यसपछि हालसम्म नेपाली नम्बर प्लेटका कुनै पनि बुलेट ल्याइएको छैन। तर संघले चार सयको संख्यामा स्वदेशी नम्बर प्लेटका बुलेट तयार भएको भन्दै सरकारलाई गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। ‘सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध आएर भारतमा अड्किएको भन्दै सरकार र संसदीय समितिको बैठकमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरियो’, तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले भने, ‘आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्दा ग्यास व्यवसायीले बदमासी गरेर दुई÷चारवटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई चार सय भनेर सरकारबाट क्षतिपूर्ति माग गरेको फेला पर्‍यो ।’

चार सयको संख्यामा बनेर थन्किएको भनेर व्यवसायीले माग्दै आएको क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपमा राज्यसँग ठगी गर्ने नियत भएको विनाविभागीय मन्त्री मण्डलले बिहीबार भने। उनले भने, ‘मेरो जानकारीअनुसार हालसम्म तीनरचारवटा बुलेट मात्रै निर्माण भएका छन् ।’

सरकारले बुलेटमा आत्मनिर्भर बनाउन गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दुईतिहाई भन्सार छुट दिएर नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्ने सुविधा दिएको थियो । उद्योगीले यो मौकाको फाइदा लिएर निगमबाट सात सय ७५ वटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद गर्न स्वीकृति लिएका थिए ।

गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका २३, मेची ग्यासका पाँच, पराजुली ग्यासका पाँच र कन्काई ग्यास उद्योगका पाँच गरी ३८ वटा च्यासिसमा बुलेटको ट्यांक बनाउन भारत लगिएको थियो । ‘भारत लगिएका सबै च्यासिसमा बुलेटको ट्यांक निर्माण भइसकेको विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन’, निगम स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण भइसकेको भए जानकारी आउने थियो ।’ यसबाहेक नेपाली ग्यास उद्योगीले १५ वटा थप च्यासिस सिप्रदीबाट खरिद गरे पनि ती सबै नेपालमै रहेको निगमको दाबी छ ।

उद्योगीले दुईचारवटा संख्यामा तयार भएको बुलेटलाई चार सय भनेर क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उद्योगीले भनेजस्तो संख्यामा बुलेट तयार भएर थन्किएको होइन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस