काठमाडौँ । रसुवागढी नाका हुँदै चीनको केरुङ जाने ट्रक कन्टेनरका चालकलाई चीन प्रवेश अनुमति-पत्रसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन विभागले रसुवागढी नाकाको टिमुरेस्थित अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई पत्राचार गरेको छ ।
रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमति-पत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ भदौ २५ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि ट्रक चालक तथा सहचालकहरूले प्रवेशपत्र नपाएपछि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
महासङ्घ र सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले असारयता लगातार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग भेटेर समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका थिए । विभागले नेपालस्थित चीनको राजदूतावासका सेकेण्ड सेक्रेटरीसँग छलफल गरेर चीनको कस्टम अथोरिटीसम्म विषयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
चीन यस विषयमा सकारात्मक देखिएपछि नाकामा पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखाले जारी गरेको कार्यविधि २०७६ मा चार प्रकारका प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र, कामदार प्रवेश अनुमतिपत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमतिपत्र, एकदिने प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था भएता पनि अहिलेसम्म चालक, सहचालक तथा व्यवसायीहरूले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।
कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा ९६६ वटा ट्रक कन्टेनरका चालकहरूले काठमाडौँबाट १३२ किलोमिटर दूरीमा रहेको रसुवागढीको टिमुरेसम्म सवारीसाधन पुर्याएर चीन प्रवेश अनुमतिपत्र भएका रसुवा जिल्लावासी चालक खोजेर २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङ लान १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
चालकहरूलाई पासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै लकडाउन अघि र पछि सङ्गठन तथा महासङ्घ र लिमिटेडको तर्फबाट रसुवा अध्यागमन कार्यालय, रसुवा भन्सार कार्यालय, रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा र गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
