२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन ल्याउँदै सरकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानूनअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन, २०८० ल्याउन लागेको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले मन्त्रालयले कृषि ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार पारेकाले सरोकारवालाहरूसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसदमा पेस गर्ने बताएका हुन्।

उनले कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले नीति, नियम, कानूनअनुसार व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

मन्त्री भुसालले जीवन पद्धतिसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए। उनले कृषि नीतिले मात्रै सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकाले कृषि क्षेत्र कानुनअनुसार चल्नको लागि कृषि ऐन आवश्यक रहेको बताए।

उनले कानुनी राज्यमा कानुनविहीन रूपमा नभएर कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार चल्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हामीले कृषिलाई जीवन पद्धति मानेका छौँ। जीवन पद्धति मानेर नै यो पद्धतिसँग जोडिएको विषयलाई नियम कानूनसम्मत, व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्नको लागि सरकारले कृषि ऐन २०८० बनाउन खाजेको हो। यो लाजमर्दो कुरा हो। कृषिलाई हामी जीवन पद्धति भन्छौँ त्यो विषयलाई सञ्चालन गर्ने कुनै निर्देशक नीति छैन। कृषि नीति बनाएका छौँ भनेर भएन। कानूनी राज्यमा निर्देशन गर्ने नीतिले नभएर कानूनले हो। कानूनले हरेक क्षेत्र कानूनअनुसार चल्न भनेको छ। त्यसैले कृषि क्षेत्र पनि कानूनअनुसार चल्नुपर्छ। कानुनविहीन तरिकाले चलेर हुँदैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस