काठमाडौँ। ठेक्काको म्याद थप्ने गरी २१ असार २०८० मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना प्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । यो सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीलाई भार थप्ने र यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र खरिद सम्झौता विपरीत भएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीले यो सूचनाले खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायत कारणबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा थप भएको म्यादले आर्थिक दायित्व बढ्ने तर्क गरेका छन् ।
व्यवसायीले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायत निगरानी गर्ने निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविधाका आधारमा ठेक्का फरफारक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औँ संशोधन बमोजिम राखिएको माइलस्टोनका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् । १२ औँ संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालु रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काको समेत म्याद थप्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
रुस-युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको शतप्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिने गरी परिपत्र दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएपनि म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हकमा समेत म्याद थप कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । २१ असारको आदेशले म्याद थपको निर्णयमा एक रुपता नहुने, अख्तियारका कारण कार्यालय प्रमुखले निर्णय लिन नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकी निर्णयले अधिकारीको दुरुपयोग भई अनियमितता र विकृति बढ्ने भन्दै पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थपको आदेश हुनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् । माग पुरा नभए नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
