२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समाजवादको यात्रा तय गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएन : सांसद गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवादको यात्रा तय गर्नबाट चुकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग दलीय आधारमा भाग लिँदै उनले बजेट कर्मचारी र स्रोतसाधन सिंहदरबारमा नै थन्किने गरी आएको भन्दै यसले वित्तीय सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको बताए ।

कर प्रणालीमा प्रभावकारी सुधार नभएको भन्दै यसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो । मुलुकको लैङ्गिक, वर्गीय, जातीयलगायत विभेद अन्त्य गर्न बजेटले आवश्यक विषय समेटन नसकेको दाबी गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन नारा लेखेर मात्र नहुने र यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको सांसद सुब्बाले सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस