२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपल्लो डोल्पाको चामल दुई वर्षदेखि काठमाडौंमै

अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनताले दुई वर्षदेखि सहुलियतको चामल र नुन खान पाएका छैनन् । केरुङ नाकाबाट तिब्बतको बाटो हुँदै खाद्यान्न लगिने गरेकोमा कर बढाइएको भन्दै ठेकेदारले खाद्यान्न ढुवानी गरेका छैनन् ।

उपल्लो डोल्पाका लागि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि छुट्याइएको ३८ सय क्विन्टल चामल र तीन हजार क्विन्टल नुन काठमाडौँकै गोदाममा थन्किएको ठेकेदार विजय रोकाले बताए । पछिल्लो समय केरुङ नाकामा भन्सार दर बढाएपछि खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकेको ठेकेदार रोकाको भनाइ छ । ‘केरुङ नाकामा भन्सार दर बढाइएको छ, त्यसकारण खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिएन,’ रोक्काले भने ।

उपल्लो डोल्पामा तिब्बतको बाटो हुँदै खाद्यान्न पुर्‍याइन्छ । रसुवाको केरुङ नाकाबाट तिब्बत प्रवेश गरी ट्रकले उपल्लो डोल्पाको सीमासम्म खाद्यान्न पुर्‍याउँछन् । त्यहाँबाट खच्चरमार्फत नेपालतर्फ खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ । सरकारले त्यहाँ वर्षको एकपटक मात्र खाद्यान्न पुर्‍याउने गरेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष उपल्लो डोल्पामा खाद्य संकट हुन्छ । खाद्य संकट हुन नदिन सरकारले पठाएको सहुलियतको खाद्यान्न काठमाडौंमै थन्किँदा स्थानीय मारमा परेका छन् । सरकारले विगत वर्षमा छोटो समय र कम ढुवानी रकममा उपल्लो डोल्पाका से–फोक्सुन्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा खाद्यान्न पुर्‍याउने गरेको थियो ।

पहिला तातोपानी नाकाबाट तिब्बत हुँदै खाद्यान्न लैजाने गरिएको थियो । भूकम्पले सो नाका अवरुद्ध भएपछि केरुङ नाकाबाट ढुवानी गर्ने गरेको साल्ट कर्पोरेसन डोल्पाका प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जानकारी दिए । जानको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments