काठमाडौं । कांग्रेसका झन्डै डेढ दर्जन सांसदले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सजायँ पाएकाले पनि तीन वर्षपछि निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधान राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधिन विधेयकमा राखिएका संशोधनप्रति पार्टीमात्र होइन राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सजाय भोगिसकेका नेतालाई निर्वाचन लड्न बाटो खोल्ने गरी यस्तो प्रावधान राख्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद धनराज गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पार्टीको नभएको बताए । ‘यो हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव हुँदै होइन’, गुरुङले अन्नपूर्णसित भने, ‘केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन हाल्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन दर्ता गर्न सक्छन् । ‘मैले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरेको छु’, उनी भन्छन्, ‘यसले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याउँछ ।

त्यसकारण आधिकारिक रूपमा पार्टीले यसको खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगिसकेको व्यक्ति तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरा पार्टीको धारणा नभएको बताइन् । ‘सांसदहरूले कसरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो मलाई थाहा भएन’, यादवले भनिन्, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।