काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐन उल्लंघन गर्दै ठाडो प्रस्तावमा विभिन्न मन्त्रालयका नौ सचिवको सरुवा गरेको छ । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवलाई जानकारी नै नदिई मुख्यसचिवको प्रस्तावमा सरुवा गरेको हो ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा सचिवहरुको पदस्थापन वा सरुवा गर्नुपर्छ । बुधवार बैठकको नियमित एजेन्डामा सचिव सरुवाको कार्यसूची नै थिएन तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले सरुवा प्रस्ताव ल्याएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत आश्चर्यमा परेका थिए । मन्त्री बस्नेतले पक्रिया नै नपुर्याई सरुवा प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनको असन्तुष्टिबीच नै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालयका आठ सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसअनुसार निर्वाचन आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटनका शंकर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोग र क्षेत्रीय प्रशासक कार्यालय हेटौंडाका शम्भु कोइरालालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी, भूमिसुधारका कृष्णप्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्तिका प्रेमकुमार राईलाई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, प्रधानमन्त्री कार्यालयका गोपीनाथ मैनालीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृष्णराज बिसीलाई खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणका खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका रेश्मीराज पाण्डेयलार्य क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडा सरुवा गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।
