२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरुलाई आयोगको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेसी आयोगले नागरिकता विहीनहरूका समस्या समाधानको लागि बनाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाएको छ ।

नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले आयोगमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्त समक्ष नागरिकता नभएको कारण राज्यको हरेक सेवा सुविधा बाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै नयाँ राष्ट्रपतिको नियुक्ति पश्चात् नागरिकता विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

सो ज्ञापन पत्र बुझेपछि अध्यक्ष डा.दत्तले नागरिकता नहुनुको पीडा आयोगले पनि बुझेको र आयोगले यसमा गर्न सक्ने सबै किसिमको सहयोगबाट पछाडि नहट्ने प्रतिबत्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सो ज्ञापन पत्रलाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष डा. दत्तको निर्देशनमा आयोगले सबै शीर्ष राजनीतिक दलहरुलाई विधेयक प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन पत्र पठाएको हो ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७९ दुई पटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति समक्ष पुगे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकोले आफूहरूलाई राज्यको विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस