२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैङ्कको नीतिमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेपप्रति गभर्नर अधिकारीले जनाए असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कको नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका निजी क्षेत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले हस्तक्षेपले कतै पनि नपुर्‍याउने बताए ।

‘विगतको विकृतिले आज समस्या निम्त्याएको हो’, उनले भने, ‘यसलाई निरन्तरता दिएमा भोलि झनै समस्या हुन्छ ।’ बजार र वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकृति असहज अवस्थामा सुधार गर्नु हुँदैन भन्दै जाँदा झनै समस्या थपिने उनको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेपकारी भूमिका खोस्दा झन् धेरै समस्या आउने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘तोक्ने कुरा तोकौँला, लघुवित्तको ब्याजदर १५ तोकेका छौँ । बैङ्कमा पनि तोकौँला । तर त्यसले हामीलाई कहाँ लैजान्छ ?’ उनले हस्तक्षेपले नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

एकातिर सन्तुलन गर्न खोज्दा अर्कोतिर सन्तुलन गुम्ने भन्दै उनले यस्तो विषयलाई सन्तुलन गरेर लैजानु पर्ने बताए । आयात प्रतिबन्ध खुलेको भन्दै उनले नगद मार्जिन समेत क्रमिक खुकुलो बन्दै गएको उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस