२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार महिनामा सरकारी बजेट खर्च साढे १९ प्रतिशत

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारी बजेट खर्च साढे १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म तीन खर्ब ५० अर्ब ९८ करोड ७३ लाख खर्च भएको हो । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो ।

यस अवधिमा चालुतर्फ २३ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ६१ लाख खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म छ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २९ करोड ६१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ३० करोड ५१ लाख खर्च भएको छ ।

यही अवधिसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन १९ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ६८ अर्ब सात करोड १७ लाख बराबर असुली भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ १८ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख र गैर कर राजस्वतर्फ २० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड ४९ लाख उठेको छ ।

पहिलो चार महिनामा सरकारले तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख वैदेशिक अनुदान लिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव १६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस