२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीका अर्थमन्त्री बरालको उम्मेदवारी रद्दको माग गर्दै आयोगमा उजुरी

अ+ अ-

पर्वत । कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार रामजीप्रसाद बरालको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनअन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका उनी कालोसूचीमा रहेकोले उनको उम्मेदवारी रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुधबार उजुरी परेको हो। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोटका बोधराज सुवेदीले कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने भन्दै खारेजीको मागसहित बुधबार उजुरी गरेका हुन्।

हाल गण्डकी प्रदेशका बहालवाला अर्थमन्त्रीसमेत रहेका बरालले कर्जा नतिरेपछि २०७६ सालको माघमा कालो सूचीमा परेका थिए। उनलाई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले कालोसूचीमा राखेको थियो।

बरालसमेत संलग्न पोखरा-९ नयाँ बजारमा रहेको गण्डकी माछापुच्छ्रे सहकारी संस्थालाई कोषले ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो।

त्यसको साँवा, ब्याज २०७३ साल असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने थियो। तर, लामो समयसम्म पनि नबुझाएपछि कोषले उक्त संस्थामा संलग्न बरालसहित १५ जनाको नाम २०७६ सालमा कालो सूचीमा राखेको थियो।

२०७५ सालको कार्तिक १५ गते कोषले मालपोत कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकालाई उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेको थियो। त्यसअनुसार मालपोतलाई उक्त संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण उपसमितिका पदाधिकारी, सदस्य र निजको एकाघरका परिवार सदस्यको जमिन रोक्का राख्न भनिएको थियो।

महानगरलाई लेखिएको पत्रमा संस्था र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई महानगरबाट दिने सुविधा रोक्का राख्न भनिएको थियो। कालोसूचीमा राखिएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार बराल संलग्न उक्त संस्थाले ३८ लाख २४ हजार ७०८ रुपैयाँ कोषलाई बुझाउन बाँकी थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस