२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनमा ३ दिन सार्वजनिक बिदाको सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । २, ४ र ५ मंसिरमा सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा बिदा दिन आयोगको प्रस्ताव छ । ३ मंसिर शनिबार पर्छ ।

केही दिनअघि नै आयोगले यससम्बन्धी निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ । बिदाबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ ।

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले मतदानको दिन मात्र बिदा दिएको थियो । यसपटक आइतबार मतदान हुँदै छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा शनिबारसमेत गरी लगातार चार दिन बिदा हुनेछ ।

अधिकांश मतदानस्थल विद्यालयमा भएकाले पूर्वतयारीका लागि पनि दुई दिनअघि नै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको हो । ‘तीन दिन बिदा दिँदा मतदाता आफ्नो मतदानस्थलसम्म पुग्न र फर्कन सहज हुन्छ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘धेरै मतदान हुने आकलनका आधारमा पनि हामीले यस्तो सिफारिस गरेका हौँ ।’

निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार बिदासम्बन्धी निर्णय हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचनमा कति दिन बिदा दिनेबारे अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार यसबारे सरकारबाट निर्णय भएपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने १ देखि ५ मंसिरसम्म निर्वाचनका लागि बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस