२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भर्चुअल करेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ र हाइपर फन्डको कारोबार नगर्नू

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ र हाइपर फन्डको कारोबार गैर कानुनी रहेको बताएको छ ।

सोमबार केन्द्रीय बैङ्कले एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल करेन्सी/क्रिप्टोकरेन्सी (स्टेबल क्वाइन समेत) ले कानुनी मान्यता नपाएको जनाएको छ ।

यस्ता करेन्सी नेपालमा कानुनी ग्राह्य नभएको, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त नभएको, राष्ट्र बैङ्कले निष्कासन नगरेको तथा कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएको भन्दै यस्तो कारोबार गैर कानुनी रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

‘भर्चुअल करेन्सी/क्रिप्टो करेन्सी (स्टेबल क्वाइन समेत) पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङ मार्केटिङ तथा हाइपर फन्डमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा लगानी, ठगी तथा कर छली, लगानीको असुरक्षा, पुँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतारचढाव, सट्टे बाजी आदिसम्बन्धी जोखिमहरू अन्तरनिहित हुने विषय समेत स्मरण गराइएको छ’ राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रतिबन्धित यस्तो कारोबारमा नेपालभित्र बसोबास गर्ने नागरिक, फर्म, कम्पनी, संस्था (विदेशी समेत) र नेपालबाहिर बसोबास गर्ने स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपाली तथा नेपालमा दर्ता भई नेपालबाहिर रहेका, फर्म तथा संघसंस्थ, नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीहरू र एजेन्सीहरूले यस्तो कारोबार गर्नु गैर कानुनी रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

‘कुनै पनि प्रकारका भर्चुअल करेन्स/क्रिप्टोकरेन्सी पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङ मार्केटिङ तथा हाइपर फन्डमा कारोबार गरे/गराएको पाइएमा तथा सोको प्रयोग, संलग्नता, सदस्यता, लगानी, स्वामित्व ग्रहण, स्थानान्तरण, विप्रेषण, विनिमय, माइनिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने छ’ सूचनामा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस