बुटवल । विवादित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश गरेसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले २ पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

पत्रमा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले आफु मातहतका कार्यालयलाई कामका बारेमा उठेका जिज्ञासाहरुको बारेमा स्पष्ट पार्न भनी पत्र लेख्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाइ बोधार्थ दिएर पत्र लेख्ने कुरा शोभनीय नभएको कार्यालयको ठहर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रले उक्त संस्था अभिभावकत्व गर्ने निकाय भन्दा गलत नियत भएका व्यक्तिबाट लेखिने पत्र जस्तो महसुस भएको पोखरेलले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमा नै सेटिङ भएको खुलासापछि एक पटक रद्द भई सकेको ठेक्कामा पुनः मिलेमतोको प्रयास भएको खुलासा भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वटा बुँदामा ध्यानाकर्षण पत्र काटेको समाचार प्रशासन डटकमले प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा पुनः मिलेमतोको आशङ्का, एम्बेसीसमेतलाई मुछ्ने प्रयास 

ध्यानाकर्षणपत्रमा अयोग्य निर्माण व्यवसायी छनौट भई समस्या नआओस् भन्ने अभिप्रायले प्राधिकरणले छनौट प्रकृयाका शर्तहरु अलि बढी नतिजामूलक बनाउने प्रयास गरेको दावी गरिएको छ ।

ठेक्काको लागि पूर्व योग्यता निर्धारणका माध्यमबाट उपयुक्त निर्माणकर्ता छनौट गर्नु प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको दोहोर्याउँदै मापदण्डको आधार भनेको कागजात प्रमाणपत्रहरु हुने पत्रमा उल्लेख छ ।

विदेशी भूमिबाट जारी हुने कागजात प्रमाणपत्रको वैधता अर्को देशमा जाँच गर्न कठिन हुने भएकाले विदेशी भूमिबाट जारी भएका प्रमाणपत्र कागजात प्रमाणीकरण गर्न ‘नोटराइज’ गर्नु भन्दा अरु उत्तम विकल्प नदेखिएको उल्लेख छ । यसले विदेशी प्रतिस्पर्धीहरु हतोत्साहित हुने कल्पना नगरिएको पनि पत्रमा दावी गरिएको छ ।

साढे ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतको लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का ‘सेटिङ’मा भएको दावी गर्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल ठेक्का प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । निर्माण व्यवसायी रानाले अन्तरिक आदेश माग गरेकोले छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । ठेक्का प्रकृयाप्रति प्रदेश योजना आयोगका सदस्य र प्रमुख विपक्षी दल एमालेले समेत मिलेमतोको आंका गर्दै ठेक्का रद्द गरी छानबिनको माग गरेका थिए ।

जानकारहरुका अनुशार प्रतिपेज एम्बेसीमा करीब चार हजार भारतीय रुपैयाँ लाग्ने र एउटा निर्माण व्यवसायीले सामान्यतया तीन देखि चार सय प्रतिको कागजात नोटरी गराउँदा १२ लाख देखि १६ लाख भारतीय रुपैयाँ लागत आउने एक व्यवसायीको भनाई छ । साथै यसरी भएको खर्च निर्माण व्यवसायीले कुनै न कुनै हिसावले प्रोजेक्टकै मूल्यमा जोड्ने भएकोले राज्यको रकम नै खर्च हुनेसमेत उनले बताए ।

व्यवसायीहरुलाई दुतावास जान अनावश्यक झन्झटका साथै नोटरी गराउन पनि सम्पर्क माध्यम खोज्नुपर्ने बताउँदै उनले भने ‘त्यसको खर्च आयोजनाकै लागतमा लाग्ने भएकोले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पनि कठिन हुन्छ’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको आदेश सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५ को २(क) अनुशार बाध्यकारी हुनेसमेत निर्माणसँग सम्बन्धित कानून व्यवसायीले बताए ।